रत्नागिरी-जिल्ह्यातील ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी येणे

rat4p29.jpg
75281
रत्नागिरी : शासनाच्या विविध विकासकामांची प्रलंबित देयके मिळावीत, यासाठी राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
-------------
जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे ८०० कोटी येणे
राज्य अभियंता संघटनेचे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ : शासनाच्या सर्व विभागांकडील ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकसक यांची राज्यातील सुमारे ८९ हजार कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्यामुळे शेतीनंतर सर्वांत मोठा व्यवसाय व व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांच्या कुटुंबांचा चरितार्थ चालविणे कठीण झाले आहे. विकासकामांची चाके रुतली आहेत. आम्ही संयम सोडण्यापूर्वी शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, असे निवेदन राज्य अभियंता संघटनेच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्रात कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकसक ही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन यांसारख्‍या अनेक विभागांकडील शासनाची विकासाची कामे करीत आहेत; परंतु गेल्या आठ-दहा महिन्यांपासून शासनाची विकासाची कामे केलेल्या विविध वर्गाची देयके शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. सर्व विभागांकडील एकूण ८९ हजार कोटी रुपये इतक्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहेत.
वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी बैठकीला वेळ दिला नाही, असे नमूद केले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ६०० ठेकेदारांचे ८०० कोटी रुपये थकीत आहेत. आतापर्यंत आम्ही खूप संयम पाळला. शासनाने आता लक्ष दिले नाही, तर आम्हाला पुढचे पाऊल उचलावे लागले, असा इशारा अभियंता संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.

कोट
आम्ही सर्व ग्रासलेले ठेकेदार चार वर्षे काम करतोय; परंतु चार वर्षांमध्ये तिमाही हप्ता नको त्या खात्यामध्ये वळविला जात आहे. त्यामुळे कामाचे पैसे न मिळाल्याने आमची दयनीय अवस्था झाली आहे. बॅंकवाले घरात येऊन बसत आहेत. आम्ही खूप दुःखी आहोत. आम्ही संयम पाळला आहे. ५० टक्के रक्कम द्या, एवढीच आमची मागणी आहे.
- सुरेश चिपळूणकर , जिल्हाध्यक्ष, राज्य अभियंता संघटना