बिग स्टोरी - जाचक अटीतून खैर मुक्त, कात व्यवसायाला बुस्टर

बिग स्टोरी
७५६२५
७५६१९
७५६३६
७५६३७
७५६३८
-----------
जाचक अटीतून खैर मुक्त
कात व्यवसायाला बुस्टर
लागवडीलाही बळकटी; शेतकऱ्यांची नाराजी दूर, तोडीला परवानगी

इंट्रो

खैर तोडीसाठी महसूल आणि वनविभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे महसूल आणि वनविभागाच्या जाचक अटींमधून खैराची मुक्तता झाली आहे. परिणामी, खैराच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळेल. आंबा-काजूवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना खैर लागवडीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे आणि खैरावर अवलंबून असलेल्या कात व्यवसायाला भविष्यात चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

- मुझफ्फर खान, चिपळूण
-------

* खैर लागवडीला मिळणार बळकटी

शाश्वत रोजगाराच्या आधारावर केंद्राने खैराच्या झाडाची लागवड करण्यासाठी अनुदान जाहीर केले आहे. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने मात्र खैरतोडीची आणि वाहतुकीची परवानगी बंधनकारक केली होती. शासनाच्या या कारभाराबाबत शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. शेती केल्यास त्याची तोड आणि परवानगीची गरज असल्याने उत्पादित केलेल्या माल विकायचा कुठे आणि कोणाला? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता; परंतु शासनाने नव्याने जाहीर केलेल्या अध्यादेशानुसार खैर झाडतोडीला आता कोणत्याही परवानगीची गरज नसल्याने खैराची मुबलक प्रमाणात शेती करण्यास शेतकरीवर्ग मोकळा झाला आहे. खैर शेतीच्या माध्यमातून कात व्यावसायिकांनाही मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला बळकटी मिळणार आहे. कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणात उचल झाल्यास कात व्यवसायही तेजीत येणार आहे.
------------

नव्या अध्यादेशासाठी लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा

रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही भागात खैराची लागवड करता येते कारण, या झाडाला फारसे पाणी लागत नाही. वणव्याचा झाडावर परिणाम होत नाही. डोंगरामध्येही या झाडाची वाढ होते. या आधी खैराच्या झाडाची तोड आणि त्याची विक्री करण्याचा अधिकार जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. शेतकऱ्यांनी त्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवत कोर्टात दाद मागितली त्यामुळे हा निर्णय न्यायप्रविष्ट झाला; मात्र शेतकऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. बरीच वर्षे जुना असलेला वनकायदा आणि या कायद्यातून खैर झाडाला सूट मिळावी यासाठी कात व्यावसायिकांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, शिवसेनेचे नेते आमदार भास्कर जाधव, आमदार किरण सामंत, दीपक केसरकर, शेखर निकम यांनी शेतकरी आणि कात व्यावसायिकांची बाजू सरकारकडे मांडली. त्यानंतर खैरतोडीसाठी महसूल आणि वनविभागाची परवानगी नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. खैराची वाहतूक करायची झाल्यास; मात्र वनविभागाची परवानगी लागणार आहे. शासनाच्या महसूल आणि वनविभागाने या संदर्भातील नवीन अध्यादेश काढला आहे.
----------

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमध्ये खैराचे लाकूड मुबलक

कात बनवण्याचा व्यवसाय हा फार जुना व्यवसाय आहे. खैराची झाडे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोनच जिल्ह्यांमध्ये हा व्यवसाय केला जातो. पूर्वी भात कापणीनंतर हा व्यवसाय सुरू व्हायचा. साधारण चार ते पाच महिने हा व्यवसाय चालायचा. ग्रामीण भागातील गरजू लोक कात बनवणाऱ्या व्यवसायाकडून गरजेसाठी आगाऊ पैसे घ्यायचे नंतर कात बनवणाऱ्या व्यावसायिकाकडे रोजंदारी करून तसेच आपल्या शेतातील खैऱ्याची विक्री करून उसने पैशाची परतफेड करायचे. आजही अनेकजण याच पद्धतीने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे.
-----------

कात बनवण्याची पारंपरिक पद्धत

सावर्डे परिसरात पूर्वी गावोगावी घरगुती पद्धतीने कात बनवला जायचा. त्यासाठी मातीचा डेरा एका विशिष्ट पद्धतीने बांधलेल्या भट्टीवर ठेवून त्यामध्ये खैराच्या लाकडाची साल उकळून रस काढला जात होता. त्यानंतर काढलेला रस विशिष्ट पद्धतीने सुकवून एका चौकोनी साबणाच्या आकारात त्याची वडी बनवली जात असे. या वडीला घट्टपणा येण्यासाठी त्याला वारंवार मार दिला जातो. या दीर्घप्रक्रियेतून पक्का कात तयार केला जातो. या व्यवसायातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला होता; मात्र सरकारी पातळीवर होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून अनेकांनी हा व्यवसाय सोडून दिला.
-----------

आधुनिक पद्धतीत बारमाही व्यवसाय

आता या व्यवसायाला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने आधुनिक पद्धतीत बाराही महिने हा व्यवसाय करता येतो. पूर्वीच्या डेऱ्याच्या जागी ॲल्युमिनियमची मोठी भांडी आली. भांड्याच्या सहाय्याने खैराचे लाकूड उकळले जाऊ लागले. आता आधुनिक पद्धतीमध्ये या व्यवसायाने मोठी मजल मारली आहे. मातीचे डेरे, मातीच्या भट्ट्या बाजूला सारत एका विशिष्ट मशिनवर म्हणजेच ‘बॉयलर’ पद्धतीने हा व्यवसाय सुरू झाला आहे. आता आधुनिकतेमध्ये पाऊल टाकत व्यवसायाचे स्वरूप व्यापक झाले आहे. दहा-बारा मोठे व्यवसाय आधुनिक पद्धतीने हा व्यवसाय करत आहेत. आधुनिकतेबरोबरच पारंपरिक पद्धतीवरही या व्यवसायाचा भर कायम आहे.
------------

वनविभागाची बंधने

खैराचे लाकूड जिल्ह्यात मुबलक आहे; मात्र त्याची तोड आणि वाहतूक करण्यासाठी वन आणि महसूल विभागाची परवानगी लागते. परवानगीचे प्रकरण करावे लागते. ते दोन्ही विभागाकडे दाखल केल्यानंतर मंजुरी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकार दरबारी खेटे मारावे लागतात. नाममात्र दंड आणि तोडलेल्या झाडाच्या बदल्यात दुसरे झाड लावण्याची हमी वनविभागाकडून घेतली जाते. ही प्रक्रिया किचकट आणि आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक होती. त्यामुळे अनेक शेतकरी वन आणि महसूल विभागाची परवानगी न घेता खैर तोड करून रात्री त्याची वाहतूक करायचे. कात फॅक्टरीवर चोरीचा खैर आल्यानंतर व्यावसायिकांनासुद्धा अनेक बंधने येत होती. एखाद्या व्यावसायिकाने विनापरवाना लाकूड आणल्यास वनविभागाकडून बडगा उगारला जात होता.
सावर्डे (ता. चिपळूण) परिसरात कात व्यवसायाच्या फॅक्टरी आहेत. या भागातील २ व्यावसायिकांनी नाशिक, ठाणेसह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून अवैधपणे खैर लाकूड आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई केली आहे तसेच कोट्यवधी रुपयाचा लाकूडसाठाही जप्त करण्यात आला होता. अनधिकृतपणे झालेल्या खैराच्या खरेदी-विक्रीचा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरल्याचा संशय व्यक्त करून गुजरात येथील वनविभाग आणि दहशतवादीविरोधी पथक चिपळूणला आले होते.
------------

कारखान्याचे चढ-उतार

नवीन तंत्रज्ञानानुसार, बॉयलर प्रणालीवर कात कारखाना उभारायचे झाल्यास त्यासाठी अनेक विभागांच्या परवानगीची गरज असते. यामध्ये प्रामुख्याने बाष्पक विभागाची आणि वनविभागाच्या परवानगीची गरज आहे. नव्या अध्यादेशानुसार, आता वनविभागाची गरज लागेल किंवा नाही हा वेगळा भाग आहे; परंतु त्या वेळी लागणाऱ्या परवानग्या लक्षात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही कात व्यावसायिकांकडून अपुऱ्या किंवा चुकीच्या परवानग्या घेण्यात आल्या. यावर संबंधित विभागाकडून कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला. दुसरीकडे वनविभागाच्या कारवाईत काही कारखाने सापडले. परिणामी, जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कातकारखाने सील करण्यात आले. त्यामुळे रोजगार बुडालाच त्याशिवाय कोट्यवधी रुपयांचे बँकांचे कर्ज घेऊन उभा केलेला व्यवसाय बंद पडल्याने उद्योजक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. बँकांचे हप्ते थकल्याने कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. कोरोना महामारीमध्ये कात व्यवसाय बंद राहिल्याने प्रामाणिक आणि नियमानुसार व्यवसाय करणारे उद्योजक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. एकीकडे नव्या अध्यादेशानुसार वनकायद्यातून खैर झाडाला सूट मिळाली तरी इतर आर्थिक अडचणींचा सामना करणे कठीण झाले आहे. यातून दिलासा मिळाल्यास कात व्यवसाय निश्चितच गगनभरारी घेईल, यात शंकाच नाही.
------------

राजाश्रयाची गरज

नव्या पद्धतीनुसार आणि कात व्यावसायिकांच्या प्रमुख मागणीनुसार वनकायद्यामध्ये सुधारणा होऊन खैर झाडाला कायद्यातून सूट देण्यात आली. हा कात व्यावसायिकांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. गेली कित्येक वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला यश आले; मात्र एका संकटातून मुक्तता मिळाली असतानाच न्यायालयीन कचाट्यात आणि वनविभागाच्या कारवाईत अडकून पडलेले कात कारखाने पुन्हा सुरू झाल्यास दुग्धशर्करा योग जुळून येईल. कात व्यवसायाला खादी ग्रामोद्योग म्हणून मान्यता मिळाली असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या व्यावसायिकांना शासनाच्या योजनेतून आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यास बऱ्याच उद्योजकांवरील संकट दूर होणार आहे. शासनाची ‘सिंधुरत्न’ योजना या जिल्ह्यांसाठी राबवली जात आहे. या योजनेत कात व्यवसायासाठी काही तरतूद केल्यास आर्थिक अडचणीत आलेले कात व्यावसायिक तरणार आहेत; मात्र यासाठी राजकीय वरदहस्ताची गरज आहे.
---------

चौकट
वर्षाला ३०० कोटीची उलाढाल
रत्नागिरी जिल्ह्यात कात व्यवसाय हा पारंपरिक आणि आधुनिक दोन्ही पद्धतीने केला जातो. जिल्ह्यात सुमार १०० हून अधिक कारखाने आहेत. त्यातील काही बंद झाले आहेत. चालू असलेल्या व्यवसायातून वर्षाला सुमारे ३०० हून अधिक कोटीची उलाढाल होते. जिल्ह्यात तयार होणारी कात अरब देशांमध्ये पाठवली जातो. त्यामुळे या व्यवसायातून भारताला परकीय चलनही प्राप्त होते. शेतकरी, लाकूड व्यापारी, व्यापाऱ्यांकडे काम करणारे कामगार, वाहतूकदार आणि फॅक्टरीमध्ये एक काम करणारे कामगार अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून सुमारे २० हजारहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. कात उद्योगाची व्याप्ती वाढली तर निश्चितच ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगारही मोठ्याप्रमाणात मिळू शकतो.
--------
दृष्टिक्षेप
* सामाजिक वनीकरणकडून यावर्षी ४.५ हेक्टरवर खैर रोपाची निर्मिती
* चिपळूणात ६० हजार, रत्नागिरीत २५ हजार दापोलीत ५० हजार रोपवाटप
* रत्नागिरी जिल्ह्यात १०० वर्षाहून अधिक काळ हा व्यवसाय सुरू आहे.
* जिल्ह्यांत जवळपास ७५ कात व्यावसायिक.
* ब्रॉयलर आणि भट्टी दोन्ही प्रकारांत १०० कात कारखाने.
* सद्यःस्थितीत अर्धेअधिक कारखाने बंद स्थितीत.
* एका कारखान्यावर जवळपास ९० कामगारांना थेट रोजगार.
* कातमालाला मुंबई, नागपूर व दिल्ली बाजारात मागणी.
* रंग, आयुर्वेदिक औषधे तयार करण्यामध्ये काताचा उपयोग
* पानमसाल्यासाठी, लेदरसाठी अरब देशांतून मागणी
* कातापासून बनणाऱ्या टेनीन उत्पादनाला परदेशात मोठी मागणी
* खैरावर प्रक्रिया करून तयार केलेला माल परदेशात निर्यात होतो.
-------------
कोट
-rat६p११.jpg-
75620
किरण सामंत
कात व्यवसायाच्या परवाना नूतनीकरणासाठी २०१७ पूर्वी अस्तित्वात असलेली वार्षिक नूतनीकरण पद्धत अंमलात आणावी म्हणजेच वर्षातून एकदाच नूतनीकरण होईल. त्याचा कालावधी जानेवारी ते डिसेंबर असा असावा. त्यामुळे अधिकृत पासाने येणाऱ्या खैर लाकडावर तत्काळ प्रक्रिया करण्यास मुभा मिळेल. त्यामुळे देशाच्या इतर राज्यांशी स्पर्धा करण्यास कात उद्योजकाला स्वातंत्र्य राहील. अशी कात व्यावसायिकांची मागणी आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू आहे.
- किरण सामंत, आमदार, राजापूर
-----------
कोट
rat६p५.jpg-
75624
बाळशेठ जाधव

रत्नागिरी जिल्ह्यांत जवळपास १००हून अधिक उद्योजक कात व्यवसाय करतात. त्यातून शेकडो हातांना रोजगार मिळतो. कोकणातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा खादी ग्रामोद्योग म्हणून केंद्राने या उद्योगाला मान्यता दिली आहे. या व्यवसायाच्या आड वनकायदा येत असल्याने हा व्यवसाय करणे जिकिरीचे बनले होते. शासनस्तरावर वनकायद्यात बदल व्हावेत यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयामुळे वनकायद्याच्या संकटातून मुक्ती मिळाली आहे.
- बाळशेठ जाधव, अध्यक्ष, कात उत्पादक संघ.
----------
कोट
rat६p७.jpg
75626
पराग लोकरे

कोकणात जवळपास नव्वद वर्षांपासून कात व्यवसाय केला जातो. वनविभागाच्या अटींमुळे हा व्यवसाय करणे कठीण बनले होते. वन व महसूलच्या नव्या अध्यादेशामुळे आता या व्यवसायाचा मार्ग मोकळा झाला आहे; मात्र अन्य काही अडचणी कायम आहेत. लॉकडाऊनमध्ये बंद पडलेल्या व्यवसायामुळे बँकांचे हप्ते थकले आहेत. तयार मालाला दर मिळत नाही. कच्च्या मालाचेही दर वाढले असून, यातून मुक्तता मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्याने आणि राज्यकर्त्यांनी ''चांदा ते बांदा'' किंवा ''सिंधुरत्न'' योजनेमध्ये समाविष्ट करून आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे.
- पराग लोकरे, कात व्यावसायिक, पालवण
----------
कोट
rat६p४.jpg-
75623
मिलिंद तेटांबे

कात उद्योगासाठी लागणारा परवाना नूतनीकरण किंवा उद्योगातील नावात बदल करण्यासाठी सध्या कोल्हापूर कार्यालय किंवा काही प्रमाणात नागपूर कार्यालयापर्यंत जाऊन कायदेशीर प्रक्रिया कराव्या लागत आहेत. उदा. एसएलसीकडून मिळालेल्या नोंदणी प्रमाणपत्र वारसदाराला हस्तांतरित करण्यासाठी नागपूरला अर्ज करावा लागतो तसेच खैर लाकडावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी (परमीट नूतनीकरण) मिळवण्यासाठी कोल्हापूर ऑफिसला अर्ज करून पाठपुरावा करावा लागतो, त्यासाठी खूप वेळ वाया जातो. त्यामुळे वरील परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेबाबत सर्व अधिकार वनविभागाच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना असावेत जेणेकरून सर्व कात उद्योजकांना या संदर्भात दिलासा मिळेल.
- मिलिंद तेटांबे, कात व्यावसायिक, सावर्डे चिपळूण
-------------
कोट
rat६p८.jpg
75627
प्रकाश सुतार

कोकणात खैर वनस्पती विपुल प्रमाणात आढळून येते. ही वनस्पती चंदन वृक्षाप्रमाणे किफायतशीर असल्याने या पिकाची वेगवान वाढ होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वनविभाग शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात खैर लागवडीसाठी आम्ही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहोत. खैरतोडीला शासनाने परवानगी दिली असली तरी खैराची वाहतूक करण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे. खैरचोरी आणि त्यातून गुन्हेगारीला चालना मिळू नये यासाठी वनविभागाचे प्रयत्न आहेत. शेतकऱ्यांनी आणि वाहतूकदारांनी कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.
- प्रकाश सुतार, परिक्षेत्र वनाधिकारी, रत्नागिरी