‘बालक संरक्षण’ ही नैतिक जबाबदारी

76169

‘बालक संरक्षण’ ही नैतिक जबाबदारी

न्यायाधीश सौ. गुंडेवाडी; सिंधुदुर्गनगरीत ‘पोक्सो’ बाबत प्रबोधन

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ८ ः बालकांचे संरक्षण हे केवळ कायद्याचे नव्हे, तर समाजाचेही नैतिक कर्तव्य आहे. ‘पोक्सो’ कायदा हा शिक्षेची भीती निर्माण करण्यासाठी नसून, प्रत्येक बालकाच्या सुरक्षेसाठी उभे केलेले एक सक्षम कायदेपद्धतीचे उदाहरण आहे. पालक, शिक्षक, संस्था आणि विद्यार्थ्यांनी याची पूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन न्यायाधीश सौ. एस. डी. गुंडेवाडी यांनी येथे केले.
५८ महाराष्ट्र बटालियन सिंधुदुर्गच्या वतीने सुरू असलेल्या एनसीसी वार्षिक निवासी प्रशिक्षण शिबिरात ‘पोक्सो कायदा व बालकांचे संरक्षण’ या विषयावर विशेष प्रबोधनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन सिंधुदुर्गनगरी येथे केले होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष न्यायाधीश सौ. गुंडेवाडी यांनी विचार मांडले. प्रमुख वक्त्या म्हणून जिल्हा बालकल्याण समिती सदस्य ॲड. नम्रता नेवगी यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. पाहुण्यांचे स्वागत असोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टनंट राज ताडेराव, सुभेदार मेजर सुधाकर कुलदीपकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वीपणे होण्यासाठी ५८ महाराष्ट्र बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल तनुज मंडलिक यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. हा कार्यक्रम एनसीसी कॅडेट्समध्ये नागरिक सजगता, नैतिक मूल्ये आणि सामाजिक जबाबदारी यांचे बीजारोपण करणारा ठरला. या कार्यक्रमास बटालियनचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि मार्गदर्शक उपस्थित होते. यामध्ये असोसिएट एनसीसी ऑफिसर फर्स्ट ऑफिसर गोपाळ गवस, थर्ड ऑफिसर लत्ताराणी तावडे, सुभेदार ब्रिजेश सिंग, सुभेदार पुष्कर नेगी, नायब सुभेदार घनश्याम कुमार, सीएचएम राकेश पटेल, हवालदार प्रदीप पाटील, हवालदार दीपक कांबळे, हवालदार राकेश बनसोडे, तसेच जीसीआय एनी आणि जीसीआय सोनाली चेंदवणकर यांचा सहभाग होता. एनसीसी कॅडेट प्राची घाडीगावकर हिने सूत्रसंचलन केले. अश्मी भोसले हिने परिचय केला.
----
कायद्यांविषयी साक्षरता आवश्यक!
ॲड. नेवगी यांनी पोक्सो कायद्याच्या विविध तरतुदी स्पष्ट करताना विद्यार्थ्यांना अत्यंत सुलभ भाषेत कायदाविषयक ज्ञान दिले. त्यांनी यामध्ये गुन्हे कोणते, त्यांची नोंद कशी होते, मुलांना मदत करणाऱ्या संस्था कोणत्या आहेत, जबाबदारीची भूमिका कोण बजावते, हे उदाहरणांसह स्पष्ट केले. बालकांच्या सुरक्षेसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण शिबिरे यांमध्ये कायदाविषयी साक्षरता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पोक्सो कायदा हा केवळ शिक्षेपुरता मर्यादित नाही, तर तो एक सामाजिक बांधिलकीचा भाग आहे, असे सांगितले.