राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ग्रंथालय चळवळीला बळ

ग्रंथालय चळवळीला मिळाले बळ
उमेश कुळकर्णी ः अनुदानात ४० टक्के होणार वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय नसून ते समाजाला ज्ञान, माहिती आणि प्रगल्भ विचार देणारे केंद्र असते. ग्रामीण भागात वाचनसंस्कृती रूजवण्यासाठी आणि पुढच्या पिढ्यांना दर्जेदार वाचनसामग्री सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने घेतलेला अनुदानवाढीचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह व योग्य आहे. या निर्णयामुळे अनेक लहान-मोठ्या ग्रंथालयांना नवी ऊर्जा मिळेल व वाचनालय चळवळीला बळ मिळेल, असे प्रतिपादन धामणसे येथील रत्नेश्वर ग्रंथालयाचे अध्यक्ष उमेश कुळकर्णी यांनी केले.
ग्रंथालयासंदर्भातील ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल कुळकर्णी यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील ग्रंथालयांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊन ग्रामीण भागातील वाचनसंस्कृतीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, युवकांना आणि अभ्यासकांना चांगले ग्रंथालय उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.
बैठकीत ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत तसेच अ, ब, क, ड श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, वाढीव अनुदानासाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

चौकट १
ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर अनुदान
राज्यातील १७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द झालेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासनमान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासोबतच राज्यातील ५०, ७५ व १०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.