-ग्रामसेवक, माजी सरपंचांविरोधात गुन्हा

तत्कालीन ग्रामसेवक, सरपंचांविरोधात गुन्हा
११ लाख ५० हजारावर डल्ला ; कामे फक्त कागदावरच
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १४ ः तालुक्यातील गव्हे ग्रामपंचायतीमध्ये ११ लाख ५० हजार रुपये इतक्या शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी २ तत्कालीन ग्रामसेवक व २ माजी सरपंच यांच्या विरोधात दापोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गव्हे ग्रामपंचायतीमध्ये २०१५ ते २०२० या काळात ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांना गती मिळावी यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यातून विविध विकासकामे ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील काही विकासकामे अपूर्ण स्थितीत व तर काही विकासकामे झालीच नाहीत. ही कामे कागदोपत्रीच मर्यादित राहिली. प्रत्यक्षात मात्र ती विकासकामे करण्यात आलेली नसल्याचे ग्रामस्थांना आढळून आले.
या संदर्भात काही ग्रामस्थांनी माहिती अधिकाराचा उपयोग करून माहिती मिळवून त्याचा आढावा घेतला असता त्यांना ग्रुपग्रामपंचायत गव्हेच्या विविध बँकखात्यामध्ये जमा झालेला शासननिधी हा परस्पर बेकायदेशीर पद्धतीने स्वतःच्या फायद्यासाठी शासनाची फसवणूक करून संबंधित बँकखात्यामधून वारंवार शासननिधीची रक्कम तत्कालीन ग्रामसेवक उदय यशवंत शिगवण, मानसी विलास साळुंखे व माजी सरपंच विनया विनोद पवार, वसंत सोनू घरवे यांनी स्वतःच्या फायद्याकरिता सेल्फचेकने काढून शासननिधीचा अपहार केल्याचे पुढे आले.
गव्हे येथील ग्रामस्थांनी अनेकवेळा उपोषण करून शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणीही केली होती; मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यात वेळकाढूपणा केल्याने अखेर मिलिंद सखाराम मुंडेकर यांनी दापोली येथील न्यायालयात २०२३ मध्ये दावा दाखल केला होता. त्यावर दापोली न्यायालयाने दापोली पोलिसांना चौकशीचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर दापोली पोलिसांनी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडून या संदर्भात चौकशीचा अहवाल मागवला. अहवाल प्राप्त झाल्यावर शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी माजी सरपंच विनया विनोद पवार, वसंत सोनू घरवे व तत्कालीन ग्रामसेवक उदय यशवंत शिगवण, मानसी विलास साळुंखे यांच्याविरोधात दापोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास उपनिरीक्षक महेश पाटील करत आहेत. या प्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक उदय यशवंत शिगवण, माजी सरपंच विनया विनोद पवार व वसंत सोनू घरवे यांनी खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता; मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आहे.