रत्नागिरी- खंडपीठाची गरज भाग १

लोगो.. कोल्हापूर खंडपीठाची गरज भाग - १

कोल्हापूर खंडपीठ म्हणजे
न्यायदान पक्षकारांपर्यंत
अॅड. विलास पाटणे; गेली ३७ वर्षे आंदोलन लढा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : आज जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास अधिक आहे. न्यायव्यवस्था निर्लेपपणे कार्यरत राहिली पाहिजे. राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी प्रामाणिक राहून वाटचाल करणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेत सुटसुटीतपणा, न्याय साधा, जलद, स्वस्त, प्रभावी व टिकावू व्हावा, असे वाटत असेल तर न्यायव्यवस्था सामान्य पक्षकारांच्या दारापर्यंत जाण्याकरिता कोल्हापूर खंडपिठाची गरज आहे, असे प्रतिपादन रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे सदस्य अॅड. विलास पाटणे यांनी केले.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी गेली अनेक वर्षे वकील आणि पक्षकारांच्यावतीने होत आहे. या अनुषंगाने अॅड. पाटणे यांनी विस्तृत माहिती दिली. कोल्हापूर न्यायव्यवस्थेचा परिघ विस्तारत गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सातारा, सोलापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरमध्ये गठित व्हावे यासाठी गेली ३७ वर्षे आंदोलन लढा चालू आहे. या सहा जिल्ह्यांतील ४७०० वकील, ६२ हजार खटले, त्यातील पाचशे-सहाशे कि.मी. अंतरावरील हजारो पक्षकार यांच्याशी खंडपिठाचा विषय निगडित आहे. कोल्हापूर खंडपिठामुळे पक्षकारांचा वेळ, खर्च वाचेल. शासनव्यवस्थेच्या यंत्रणेचा भार कमी होईल. अंतिमत: यातून सामान्य पक्षकारांना न्याय मिळेल, असे अॅड. पाटणे यांनी सांगितले.

चौकट १
गौरवशाली इतिहास
१९३१ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापुरात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केले होते. कोल्हापूर गॅझेट व कोल्हापूर लॉ रिपोर्टमध्ये त्याचे संदर्भ सापडतात. त्यापूर्वी १८६७ मध्ये जिल्हा न्यायालय स्थापन झाले. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे कोल्हापूरचे पहिले जिल्हा न्यायाधीश झाले. कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाला गौरवशाली भूतकाळ लाभला आहे.

चौकट २
देशात ५.१ कोटी खटले प्रलंबित
केंद्रीय कायदामंत्र्याच्या लोकसभेतील उत्तराप्रमाणे देशात आज ५.१ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील १ लाख ८० हजार खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. याचा निपटारा करण्यासाठी तब्बल ३२४ वर्ष लागतील, असा नीती आयोगाचा अहवाल आहे. प्रलंबित प्रकरणांमुळे देशाच्या जीडीपीचा १.५ ते २ टक्के खर्च त्यावर होतो. वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्टनुसार, प्रलंबित प्रकरणांच्या १४२ देशांच्या जागतिक क्रमवारीत आपला १११वा क्रमांक लागतो. अमेरिकेत लाखाला १५० न्यायाधीश आहेत तर भारतात फक्त २१ आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आपले मुख्य न्यायाधीश म्हणतात, उशिरा मिळणारा न्याय हा अन्यायच आहे. "पक्षकाराच्या दारापर्यंत न्यायव्यवस्था'''' ही केवळ घोषणा राहता कामा नये. कोलकाता न्यायालयातील एएसटी १/१८०० हा खटला २२३ वर्ष प्रलंबित आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.