खंडपीठाची गरज भाग २

rat१९p१०.jpg-
२५N७८५०७
रत्नागिरी : कोल्हापूर खंडपीठ मागणीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देताना रत्नागिरी बार असोसिएशन अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे. सोबत उद्योगमंत्री उदय सामंत, ॲड. अशोक कदम, ॲड. विजय साखळकर, ॲड. शाल्मली आंबुलकर.

लोगो....... कोल्हापूर खंडपीठाची गरज भाग--२

कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी प्रलंबित राहिल्याने नाराजी
ॲड. विलास पाटणे ः मुख्य न्यायाधिशांच्या अखत्यारितील विषय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : खंडपीठाचे सर्व निकष कोल्हापूरने पूर्ण केले आहेत. पक्षकारांच्या सोयीसाठी आणि न्यायासाठी खंडपीठ होणे, ही काळाची गरज आहे. सहाही जिल्हे भौगोलिकदृष्ट्या सलग असून, सर्वांनी एकमुखाने खंडपीठाची मागणी केली आहे. अशा प्रकारची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्यास नाराजी तर वाढतेच; परंतु आपल्यावर अन्याय होतो आहे ही भावना अधिकच बळावत जाते, असे प्रतिपादन अॅड. विलास पाटणे यांनी केले.
ते म्हणाले की, राज्य पुनर्रचना आयोग १९५६, ५१ (३) अन्वये राज्यपालांच्या मान्यतेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ गठित करण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधिशांना आहे. महाराष्ट्रात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद, नागपूर तसेच गोव्यात खंडपीठे आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला म्हणतात, शेवटी न्यायालये ही पक्षकारांच्या सोयीसाठी असतात. अशावेळी कायद्याची विकसित पद्धत अथवा प्रशासनाची चौकट महत्त्वाची नाही. एखादा नियम पक्षकारांच्या सोयीच्या आड येत असेल तर न्यायालयाने तो नियम बदलला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेतील भीष्माचार्य न्यायमूर्ती छागला म्हणतात, तेव्हा तो अखेरचा कायदा असतो असं म्हणावं लागते. कोठे खंडपीठ स्थापन करावयाची हा पूर्णपणे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांच्या अखत्यारितील विषय आहे.
राष्ट्रपतींना राज्यघटनेच्या कलम ५१ नुसार नवीन राज्यनिर्मितीच्यावेळी मुख्य न्यायाधिशांचे न्यायालयाचे स्थान ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना एक अथवा एकापेक्षा अधिक खंडपीठे गठित करण्याचा अधिकार आहे.
---
चौकट १
रिक्त पदांमुळे प्रलंबित प्रकरणे वाढली
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशांची ३४, उच्च न्यायालयात १११४ पदे आहेत. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयात पद रिक्त नाही; परंतु उच्च न्यायालयात १११४ पैकी ३२९ पदे रिक्त आहेत. ११९ पदांच्या प्रस्ताव कॉलेजियम यांनी मंजूर केले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कॉलेजियम शिफारस नेमणुकीस पात्र असतात; परंतु ती तशीच का असते, याच तार्किक उत्तर नाही. देशातील सर्व पदांकरिता परीक्षा असते;परंतु न्यायाधीशांना का नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अधिनस्त न्यायालयात मंजूर पदांपैकी २१ टक्के जागा रिक्त आहेत असे ॲड. पाटणे यांनी सांगितले.