वानर, माकडांच्या उपद्रवाचा प्रश्न जाणार संसदेकडे

-rat२३p१८.jpg-
P२५N७९३८०
नवी दिल्ली : फार्मर्स पार्लमेंटमध्ये बोलताना गोळप येथील शेतकरी अविनाश काळे.
-rat२३p१९.jpg-
२५N७९३८१
फार्मर्स पार्लमेंटमध्ये सहभागी देशभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते, खासदार.
---
वानर, माकडांच्या उपद्रवाचा प्रश्न संसदेकडे
अविनाश काळे ः देशातील ‘फार्मर्स पार्लमेंट’मध्ये चर्चा, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
मकरंद पटवर्धन : सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील वानर, माकडांचा गंभीर प्रश्न दिल्लीत झालेल्या ऑर्गनायझिंग कमिटी फार्मर्स अँड फॉरेस्ट ड्वेलर्स पार्लमेंटमध्ये मांडला. आता हा प्रश्न संसदेकडे जाणार आहे. वानर, माकडांच्या प्रचंड उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांना येणारी उद्विग्नता, आंबा राखणीसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च, सरकारकडून नुकसान भरपाईबाबत होणारी थट्टा, त्यातील त्रुटी, अडचणी, माकडांची वाढलेली प्रचंड संख्या यावर कायमचा बंदोबस्त हा उपाय हवा, अशी मागणी केली. शेतीसुरक्षेसाठी वन्यजीव मारण्याचा मूलभूत अधिकार मिळायला हवा किंवा सरकारने त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली. या मागणीची दखल सर्व शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने घेतल्याची माहिती काळे यांनी ‘सकाळ’ला दिली.
माकडांच्या उपद्रवामुळे काळे यांनी यापूर्वी रत्नागिरीत उपोषण केले, निवेदने दिली. माकडे पकडण्यासही सुरुवात झाली. त्यानंतर फार्मर्स पार्लमेंटसाठी त्यांना दिल्लीत निमंत्रण आले. फार्मर्स पार्लमेंटचे अध्यक्ष व कोट्टायम केरळचे खासदार फ्रान्सिस जॉर्ज आणि जनरल मॅनेजर जॉन यांनी या परिषदेचे आयोजन कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ इंडियाच्या हॉलमध्ये केले. भारतातील बहुसंख्य राज्यातील प्रतिनिधी, खासदार, शेतकरी, संघटनेचे नेते याला उपस्थित होते. भारतीय किसान मोर्चा, किसान मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान काँग्रेस, एचआरडीएसचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
काळे म्हणाले, देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याचा जीव महत्वाचा की, अतिरिक्त संख्या वाढलेला वन्यजीव महत्वाचा? यामध्ये शेतकरी आधी जगायला हवा. मी मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांना उपस्थितांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. हे सर्व मुद्दे लेखी दिले आहेत. कायद्यात बदल घडवण्यासाठी होईल ते सगळे प्रयत्न करण्याची तयारी दर्शवली. कायद्यामध्ये बदल, सुधारणा होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार सगळ्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारच्या वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ हा शेती, आदिवासी, नागरिक यांना देशभर अडचणीचा होत असल्याने त्यामध्ये बदल/ सुधारणा करायला लावणे, आवश्यक सूचनांचे एकत्रीकरण करून खासदारांच्या मदतीने त्या संसदेत मांडून कायद्यात बदल/सुधारणा करण्यास सरकारला भाग पाडायचे, असा या परिषदेचा उद्देश होता. या प्रसंगी पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजित चन्नी, अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पुनिया यांनीही विचार मांडले.

चौकट १
वाघ, हत्ती, डुक्कर, नीलगायीमुळे नुकसान
केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील भागात होणारे वाघ, हत्ती यांचे हल्ले आणि मृत्यूमुखी पडणारे शेतकरी, सरकारकडून नुकसान भरपाईबाबत थट्टा होते. डुक्कर, माकड, वानर, नीलगायीकडून होणारा शेतीला प्रचंड उपद्रव याबाबत परिषदेत सारेजण आक्रमक होते. वन्यजीव हे सरकारने आपल्या ताब्यात ठेवावे. त्याचा शेतकरी, नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही मत मांडले गेले.

कोट १
परिषदेतील सूचना, मागण्या कमिटीकडून संसदेत मांडण्यात येणार आहेत. देशाच्या चार विभागातून प्रमुख निवडण्यात आले. पश्चिम विभागासाठी सांगलीचे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांची निवड झाली. आपला प्रश्न दिल्लीमध्ये मांडण्याच्या संधीचा उपयोग, तिथे प्रामाणिकपणे भूमिका मांडण्यासाठी केला. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये आवश्यक बदल झाले तर आपल्याकडील शेतकऱ्यांचा फायदा होईल अशी आशा. त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे समाधान वाटते.
- अविनाश काळे, गोळप