राजू शेट्टी साखर आयुक्तांकडे मागणी

79488

कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस वाहतुकीचा फटका शेतकऱ्यांना
माजी खासदार राजू शेट्टी : खर्च कारखान्यांकडून वसूल करण्यासाखर आयुक्तांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २३ : राज्यातील साखर कारखान्यांकडून गाळप झालेल्या एकूण उसापैकी ४० ते ६० टक्के ऊस कार्यक्षेत्राबाहेरील आहे. कार्यक्षेत्राबाहेर ऊस तोडणी आणि वाहतुकीवर भरमसाठ खर्च झाला आहे. हा खर्च कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर लादला जातो. त्यामुळे कार्यक्षेत्राबाहेर ऊस तोडणी आणि ओढणीसाठी झालेला खर्च कारखान्यांकडून वसूल करून तो शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, कारखान्यांना २५ किलोमीटरपर्यंत ऊस गाळपास येणारा वाहतुकीचा जास्तीत दर ३८२ रुपये व तोडणीचा दर प्रतिटन ४४० रुपये याप्रमाणे ८२२ रुपये कमिशनसह येतो. शासनाने साखर कारखान्यांना उसाची कमतरता पडू नये यासाठी कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र २५ किलोमीटरपर्यंत ठेवले आहे. या कार्यक्षेत्रात दुसरा कारखाना काढण्यास परवाना घेण्यास दुसरा कारखाना ना हरकत दाखला देत नाही. दुसरीकडे साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात उसाचे उत्पादन वाढले असल्याचा बनावट अहवाल राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांनी दाखवून कारखान्याची गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात उऊसाचे क्षेत्र तेवढेच असून उत्पादनात नगन्य वाढ झालेली आहे, हे माहिती असतानाही कारखान्यांनी चुकीचे आकडेवारी सादर करून गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे.
गाळप क्षमता वाढवल्यामुळे ऊस कमी पडत आहे. उसाची घट भरून काढण्यासाठी ५० ते ६० टक्के ऊस १०० ते १२० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरून आणला जात आहे. यामध्ये उत्पादकांचे नुकसान होत आहे. याची चौकशी करून कारखान्यांकडून ही रक्कम वसूल करून शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे.

गलथान कारभार
साखर आयुक्त कार्यालयाचा गलथान कारभार सुरू आहे. ऊस उत्पादनाच्या आकडेवारीची वस्तुस्थिती अहवाल न तपासता गाळप परवाने वाढविण्यास परवानगी दिली आहे. याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसत असल्याचेही श्री शेट्टी यांनी सांगितले.