संघर्षाची सागरी वावटळ यंदाही कायम

81200, 81202

संघर्षाची सागरी वावटळ यंदाही कायम
मासेमारी हंगामः अत्याधुनिक गस्ती नौका, अंमलबजावणी कक्ष कागदावरच
प्रशांत हिंदळेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३१ः मासेमारी बंदी कालावधीनंतर उद्यापासून (ता. १) नव्या मासेमारी हंगामास सुरुवात होणार आहे. नव्या मासेमारी हंगामास सुरुवात होण्यापूर्वी परप्रांतीय ट्रॉलर धारकांकडून होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक गस्तीनौका अद्यापही सिंधुदुर्गच्या मत्स्य व्यवसाय खात्यास उपलब्ध झालेली नाही. शिवाय स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षही कार्यान्वित झालेला नाही. त्यामुळे अनधिकृत मासेमारी रोखण्याचे आव्हान कायम आहे. यातून यंदाही समुद्रातील संघर्ष कायम राहण्याची शक्यता आहे.
सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवर गेली काही वर्षे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार व स्थानिक आणि परराज्यातील अनधिकृत मासेमारी करणारे यांच्यात सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. नवा मासेमारी हंगाम सुरू झाल्यानंतर हा संघर्ष कायम सुरू झाल्याचे तसेच या संघर्षातच संपूर्ण मासेमारी हंगाम वाया गेल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.
स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या सातत्याने होत असलेल्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्याचे निश्चित केले. यात अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर, अत्याधुनिक गस्ती नौका, त्याच बरोबर पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी असलेला स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली. यात गतवेळच्या मासेमारी हंगामात ड्रोन कॅमेराचा वापर करून काही अनधिकृत पर्ससीन नौका पकडण्याची कार्यवाही मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून झाली. यात अनेक परप्रांतीय नौकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत परप्रांतीय हायस्पीड, पर्ससीन एलईडी धारक ट्रॉलर्स वाल्यांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून ज्या गस्तीनौकेचा वापर केला जात होता त्यांचा वेग हा परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर धारकांच्या वेगापुढे काहीच नसल्याने अशा नौकांना पकडणे मत्स्य व्यवसाय विभागास अशक्य बनत होते. या सर्व बाबीचा विचार करून शासनाने कोकण किनारपट्टी भागातील जिल्ह्यांमध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागास अत्याधुनिक हायस्पीड गस्तीनौका उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मासेमारी हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळातच परप्रांतीय हायस्पीड पर्ससीनधारक, एलईडी धारक यांच्याकडून घुसखोरी करून मासळीची लूट होत असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्राधान्याने अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून द्यावी, अशी स्थानिक मच्छीमारांची मागणी होती. मात्र, रत्नागिरी, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांना अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्यापही अत्याधुनिक गस्तीनौका मत्स्य व्यवसाय विभागास उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
मत्स्यव्यवसाय बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी खात्याचा कारभार स्वीकारल्यानंतर अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी धाडसी निर्णय घेत मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर, स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पारंपरिक मच्छीमारांनी त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागतही केले. मात्र, नव्या मासेमारी हंगामाची सुरुवात होण्यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही तत्कालीन मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली होती त्याची कार्यवाही अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे विद्यमान मत्स्य व्यवसाय, बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी यात पुढाकार घेऊन जिल्ह्यात होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक गस्तीनौका लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमारांमधून केली जात आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला रोखण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करावी अशी गेले अनेक वर्षांची स्थानिक मच्छीमारांची मागणी होती. या मागणीची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय मंत्री म्हणून या खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर नितेश राणे यांनी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना फेब्रुवारीत केली. नव्या मासेमारी हंगामाची सुरुवात होण्यापूर्वी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही याची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष केव्हा कार्यान्वित होईल? असा प्रश्न पारंपरिक मच्छीमारांनी उपस्थित केला आहे.

कोट
राज्याच्या किनारपट्टी भागाचा विचार करता मासेमारी हंगामात सर्वात जास्त परप्रांतीयांचे अतिक्रमण हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीतच होत आहे. त्यामुळेच हे अतिक्रमण रोखण्यासाठी अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी मच्छीमारांची होती. जिल्ह्याचे सुपुत्र नितेश राणे हे मत्स्यव्यवसाय, बंदर विकास मंत्री असल्याने यावर्षीच्या मत्स्य हंगामापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध होईल व स्थानिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मच्छीमारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. नव्या मासेमारी हंगामात अधिकृतच मासेमारी व्हायला हवी आणि अनधिकृत मासेमारी ही किनाऱ्यावरच रोखायला हवी. त्यामुळे याकडे मत्स्यव्यवसाय खात्याने डोळेझाक न करता पारंपरिक मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे हे जे मुख्य साधन आहे ते वाचविण्याचा प्रयत्न करावा. कारण शाश्वत मासेमारी करून मत्स्यसाठे टिकविण्याचे प्रयत्न जिल्ह्यातील मच्छीमारांकडून होत आहेत. अशा परिस्थितीत अनधिकृत मासेमारी सुरू राहिल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन भविष्यात मत्स्यसाठे संपण्याची भीती आहे.
- मिथुन मालंडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

कोट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेल्या अनधिकृत मासेमारीला रोखण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागास अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. ही गस्तीनौका लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- तेजस्वीता करंगुटकर, मत्स्य विकास अधिकारी, मालवण

कोट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून द्यावी, अशी स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी होती. त्यानुसार शासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यातही आली आहे. नव्या मासेमारी हंगामापूर्वी ही गस्तीनौका उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र काही तांत्रिक बाबींमुळे अद्यापही गस्तीनौका मत्स्य व्यवसाय विभागास उपलब्ध झालेली नाही. मात्र ती लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी आमचे शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. परप्रांतीयांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी गेले कित्येक वर्षाची मागणी असलेला स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा पाच महिन्यापूर्वी झाली आहे. मात्र हा कक्ष अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही. याबाबतही आपला पाठपुरावा सुरू आहे. नव्या मासेमारी हंगामात अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून मच्छीमारांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या निश्चितच पूर्ण होतील असा आपल्याला विश्वास आहे.
- रविकिरण तोरसकर, जिल्हा संयोजक, भाजप मच्छीमार सेल

...
चौकट
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम २०२१ अंतर्गत २३ नोव्हेंबर २०२१-२५ या कालावधीत मासेमारी नौकांवर केलेली कारवाई
परप्रांतीय मासेमारी नौका १५
* मासळीचा लिलाव १४ लाख २३ हजार ३ रुपये
* दंड १ कोटी ८ लाख १६ हजार १५ रुपये
* एकूण दंड वसूल १ कोटी २२ लाख २९ हजार १८ रुपये
----------
एलईडी पर्ससीन १० नौका
* मासळीचा लिलाव ३ लाख ५४ हजार ३४७ रुपये
* दंड ७१ लाख ७१ हजार ७३५ रुपये
* दंड वसूल ६६ लाख ७१ हजार ७३५ रुपये
* एकूण दंड वसूल ७० लाख २६ हजार ८२ रुपये
* नौका परवाना रद्द १
--------------
मिनी पर्ससीन ४८ नौका
* ३७ प्रकरणे निकाली
* ११ प्रलंबित
* मासळी लिलाव २ हजार २२५ रुपये
* दंड वसूल ३२ लाख ४५ हजार रुपये
* दंड वसूल २९ लाख ५ हजार रुपये
* नौका परवाना रद्द १२
-------------
ट्रॉलिंग
* २६७ तपासणी
* ५ नौकांवर कारवाई
* दंड २ लाख ५ हजार रुपये
* वसूल दंड १ लाख ६० हजार रुपये
---------
इतर
* २ नौका
* मासळी लिलाव १५ हजार ३०० रुपये
* दंड १६ हजार रुपये
* वसूल दंड १० हजार रुपये
-----
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत केलेली कारवाई (२०२०-२१)
एलईडी पर्ससीन ३ नौका
* दंड १५ हजार रुपये
* नौका परवाना निलंबित १
-------------
पर्ससीन नौका २१
* मासळी लिलाव ३४ हजार ४९ रुपये
* दंड रक्कम २ लाख ३९ हजार ७७५ रुपये
* वसूल दंड २ लाख ६२ हजार २४ रुपये
---------------
ट्रॉलिंग ५ नौका
* मासळी लिलाव ७ लाख १० हजार ८१८ रुपये
* दंड १३ लाख २१ हजार २९५ रुपये
* दंड वसूल २० लाख ३२ हजार ११३ रुपये
----------------
इतर
* नौका ६
* मासळी लिलाव १२ हजार ७ रुपये
* दंड रक्कम ६५ हजार ३५ रुपये
* दंड वसूल ७७ हजार ४२ रुपये
---------------
२०२१-२२
एलईडी पर्ससीन नौका
* राज्यातील २
* परराज्यातील २ नौका
* मासळी लिलाव ३ लाख ८५ हजार रुपये
* दंड रक्कम ३१ लाख ३० हजार रुपये
* वसूल दंड ३० लाख १५ हजार रुपये
* नौका परवाना रद्द १
---------------
मिनी पर्ससीन ४४ नौका
* मासळी लिलाव ५९ हजार ८७५ रुपये
* दंड ६ लाख ५३ हजार १०० रुपये
* दंड वसूल ५ लाख ९७ हजार ९७५ रुपये
* नौका परवाना रद्द ८
----------------
ट्रॉलिंग
* राज्यातील ५ नौका
* परराज्यातील ३ नौका
* मासळी लिलाव ३ लाख ७२ हजार २५६ रुपये
* दंड २२ लाख २१ हजार २८० रुपये
* दंड वसूल २५ लाख ९३ हजार ५३६ रुपये
---------------
इतर
* परराज्यातील २ नौका
* मासळी लीलाव ३७ हजार ८२४ रुपये
* दंड १ लाख ८९ हजार १२० रुपये
* वसूल दंड २ लाख २६ हजार ९४४ रुपये
---------------
२०२२-२३
एलईडी पर्ससीन
* १ नौका
* दंड ५ लाख रुपये
* दंड वसूल नाही
* एलईडी जनरेटर सह साहित्य जप्त
--------------
मिनी पर्ससीन
* राज्यातील १४ नौका
* परराज्यातील २ नौका
* मासे लिलाव २ हजार २२५ रुपये
* दंड १८ लाख रुपये
* दंड वसूल १६ लाख २ हजार २५ रुपये
* नौका परवाना रद्द १०.
---------------
ट्रॉलिंग
* परराज्यातील २ नौका
* मासळी लिलाव ६२ हजार ३११ रुपये
* दंड ९ लाख ११ हजार ५५५ रुपये
* दंड वसूल ९ लाख ७३ हजार ८६६ रुपये
---------------
इतर
* राज्यातील २ नौका
* परराज्यातील १ नौका
* मासळी लिलाव ३३ हजार ३६६ रुपये
* दंड ३ लाख ६ हजार ३३० रुपये
* दंड वसूल ३ लाख ३३ हजार ७९६ रुपये
-------------
चौकट
ग्राफ - 81245

सिंधुदुर्गातील मत्स्योत्पादन...
वर्ष*टनमध्ये
२०१८-१९*१९ हजार ५४
२०१९-२०*१८ हजार ७१३
२०२०- २१*१७ हजार ३११
२०२१-२२*१० हजार ४२
२०२२-२३*२२ हजार ४५७
--------------