दर्याच्या राजाला आव्हानांचा वेढा

बिग स्टोरी

८१८३३
८१८३१

इंट्रो

अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी गतवर्षीपासून शासनाने ड्रोनद्वारे कारवाईचा निर्णय घेतला; मात्र याचा फटका स्थानिक मच्छीमारांना सर्वाधिक बसला आहे. परराज्यातील मच्छीमार जिल्ह्याच्या हद्दीत येऊन मासेमारी करू लागल्यामुळे मच्छीमारांना ड्रोनची गस्त अडचणीची ठरत आहे. या कारवाईमुळे मत्स्योत्पादन वाढल्याचा दावा मत्स्यविभागाने केल्यामुळे ड्रोनची गस्त फलदायी आहे, हे शासन छातीठोकपणे सांगत आहे; परंतु ड्रोनच्या कारवाईत परराज्यातील सोडून फक्त स्थानिकांनाच आर्थिक भूर्दंड बसत असल्याने आताच्या हंगामातही स्थानिक विरुद्ध परराज्यातील मच्छीमार असे चित्र पाहायला मिळणार आहे. या गोंधळामध्ये प्रखर प्रकाशझोताचा वापर करून होणाऱ्या मासेमारीवरील निर्बंधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा फटका गिलनेटसह छोट्या मच्छीमारांना बसून त्यांची झोळी कायमच रिकामी राहत आहे. मानवनिर्मित संकटांबरोबरच गेल्या चार ते पाच वर्षात नैसर्गिक आपत्तींमुळे मासळी कमी मिळणे, अरबी समुद्रात सतत निर्माण होणारी वादळं याच्या कचाट्यात पारंपरिक मच्छीमार सापडत आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढील आव्हान कायम राहणार आहेत...
- राजेश कळंबटे, रत्नागिरी

दर्याच्या राजाला आव्हानांचा वेढा
परकीय घुसखोरी कायम; कारवाईला मर्यादा, ड्रोनचा फायदा कमीच

मासेमारी बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीने १ ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू होण्याच्या आशा मावळत होत्या; मात्र आयत्यावेळी असा निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात वेगवान वाऱ्यासह मुसळधार पावासामुळे वातावरण बिघडलेले होते. समुद्र खवळल्याने मासेमारी सुरू होण्याचा शासकीय मुहूर्त सुरू करण्यास अनेक मच्छीमार धजावत नव्हते; परंतु गिलनेट, ट्रॉलर्स यांनी समुद्रात जाण्याची तयारी करून ठेवलेली होती. त्यानुसार ३० टक्के मच्छीमार रवाना झाले त्यांना खोल समुद्रात प्रतिकूल हवामानाचा सामना करावा लागत आहे. पर्ससिननेट मच्छीमारी १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

अनिर्बंध मासेमारी

माशांच्या प्रजननासाठी समुद्राच्या पाण्याचे तापमान, पोषक द्रव्य, पाण्याची क्षारता व घनता आदी महत्त्वाच्या बाबी मानल्या जातात. पावसाळा या सर्व बाबींनी अनुकूल असतो. त्यामुळे सागरी मासेमारी अधिनियमानुसार पूर्व किनारपट्टीसाठी १५ एप्रिल ते १४ जून आणि पश्चिम किनारपट्टीसाठी १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत मासेमारी नौकांना पावसाळी मासेमारीसाठी बंदी आहे. अथांग सागरात माशांची उपलब्धता दूरवर पसरलेल्या समुद्रापेक्षा किनारी भागात, मुख्यतः सुमारे ४० वाव खोलीपर्यंतच्या भागातच अधिक असते. या मर्यादित क्षेत्रात सगळ्या नौका मासेमारी करू लागल्या की, आपोआपच संघर्ष निर्माण होतो. मर्यादित जलसंपत्ती मासेमारीद्वारे मिळवणे हाच एक मार्ग असल्याने त्यावर काही निर्बंध आणले पाहिजेत अन्यथा, सातत्याने मिळणारे कमाल उत्पादन टिकवून ठेवणे अशक्य आहे. मच्छीमार नौकांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे मत्स्योत्पादन स्थिर राहिले तरीही दर नौकेचे उत्पादन कमी होण्याची आणि मिळणाऱ्या मासळीचा सरासरी आकार कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे मच्छीमार नौकांची संख्या, आसांचा आकार, मासेमारीसाठी वापरावयाचे क्षेत्र यावर काही निर्बंध घालून मासेमारीचा व्यवसाय कालांतराने धोक्यात येण्यापासून वाचवणे आवश्यक आहे.
-------

ड्रोनच्या टप्प्यात १,०५५ नौका

ड्रोन सर्वेक्षण, अवैध मासेमारीवरील कडक कारवाई आणि दिवस-रात्र गस्त यामुळे २०२४-२५ या वर्षात ३ हजार ३९६ मेट्रिक टनाने मत्स्योत्पादनात वाढ झाल्याचा दावा मत्स्य विभागाकडून करण्यात आला. रत्नागिरी जिल्ह्याचे मत्स्योत्पादन ७१ हजार ३०३ मे. टन झाले आहे. २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पान ६७ हजार ९०७ मे. टन होते. ड्रोन कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय मत्स्य व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला होता. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ९ जानेवारी २०२५ पासून ड्रोन कार्यप्रणाली कार्यान्वित झाली. तेव्हापासून त्या ड्रोनद्वारे अनधिकृत मासेमारी नौकांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. हंगाम संपेपर्यंत १०५५ मासेमारी नौका ड्रोन कॅमेऱ्यात आल्या. त्यातील ५३३ नौकांवर अनधिकृत मासेमारी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यांच्यावर ३७ लाख ५७ हजार रूपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यातील १७ लाख ९२ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यामध्ये प्रखर प्रकाशझोताचा (एलईडी) वापर करून मासेमारी करणाऱ्या १५ हजार १०४ पर्ससीन, ३७९ ट्रॉलिंग आणि ३४ परप्रांतीय नौकांचा समावेश आहे. तसेच २३८ नौकांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. ड्रोनमध्ये दिसलेल्या; परंतु अनधिकृत मासेमारी करीत नसलेल्या २८४ नौकांना सोडून देण्यात आले आहे.

अधिकृत मासेमारीलाही फटका

मत्स्य व्यवसाय विभाग समुद्रातील बेकायदा मासेमारीवर ड्रोनद्वारे नजर ठेवत आहे; परंतु या ड्रोन यंत्रणेचा अधिकृत मासेमारीलाही फटका बसू लागल्याची तक्रार आहे. गिलनेट पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या काही पारंपरिक मच्छीमारांवरही कारवाई झाली होती. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते; परंतु ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात आली.

चौकट
गतवर्षी उत्पादन वाढले

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्योत्पादनात ३ हजार ३९६ मेट्रिक टनाने वाढ झाली आहे. याला मच्छीमारांकडूनही दुजोरा मिळत आहे. जिल्ह्यातील मत्स्योत्पादन ६७ हजार मे. टनावरुन ७१ हजारावर पोचले आहे. या वाढीव मत्स्योत्पादनात सर्वाधिक वाटा हा पर्ससिननेटचा आहे. त्यांच्याकडील मासळीची मोठ्याप्रमाणात निर्यात केली जाते. त्यामधून परकीय चलनही मिळते. १२ नॉटीकल मैलाच्या बाहेर जाऊन मासेमारी अधिक प्रमाणात झाल्याचा दावा मत्स्य विभागाचा आहे. ड्रोनच्या कारवाईचे हे फलीत असले तरीही जानेवारी ते मे या कालावधीत रात्रीच्यावेळी होणाऱ्या एलईडी फिशिंगने छोट्या मच्छीमारांना फटका बसलेला आहे. त्याला कुठेतरी आळा बसणे आवश्यक आहे.

एलईडीचा धुडगूस वाढतोय

प्रखर प्रकाशझोताचा (एलईडी) वापर करून सर्वप्रथम गोव्यात मासेमारी केली जाऊ लागली. तेथील मच्छीमारांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत २०१७ मध्ये एलईडी मासेमारीला सुरवात झाली. त्यात जे स्थानिक मच्छीमार यांत्रिक नौकेच्या साह्याने मासेमारी करत होते त्यांनी या आधुनिक तंत्राचा वापर करण्यास आरंभ केला. सुरवातीला प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, त्यामुळे एलईडी मासेमारीवर नियंत्रणच राहिले नाही. लोकप्रतिनिधींचा धाक न राहिल्याने हळूहळू अनेक धनदांडग्यांनी पर्ससिनच्या नौका घेत त्यावर एलईडी बसवून मासेमारीला सुरवात केली. बघता बघता कोकण किनारपट्टी भागात पर्ससिनधारकांच्या संख्येत दोन वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई, रायगडसह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्येही एलईडी पर्ससिनधारकांनी धुमाकूळ घालण्यास सुरवात केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत एलईडी पर्ससिनधारकांनी मोठ्या प्रमाणात मासळीचे उत्पन्न मिळवले; मात्र या विद्ध्वंसकारी मासेमारीमुळे किनारपट्टी भागात मत्स्यदुष्काळाची परिस्थिती ओढवत आहे. केंद्र शासनाने १२ नॉटीकलच्या बाहेर खोल समुद्रात पर्ससीनला परवानगी दिली आहे. यामध्ये छोट्या मासळीची मरतूक अधिक होऊ लागल्याने समुद्राच्या परिसंस्थेचे संरक्षण करणे काळाची गरज असल्याने एलईडी मासेमारीला शासनाने बंदी घातली आहे.

एक नजर
* एलईडीवरील कारवाईसाठी प्रशासन उदासीन
* अवैध मासेमारीवर मत्स्यखात्याचे नियंत्रण हवे
* कायदे केले; मात्र प्रभावी अंमलबजावणी हवी
* कारवाईसाठी नवीन एजन्सीची गरज

स्थानिक उपाशी अन् परराज्यातील तुपाशी

म्हाकूळ, कोळंबीसारखी मासळी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या हद्दीत दहा वावात मिळते; परंतु ड्रोनची नजर असल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना या टप्प्यात येऊन मासेमारी करता येत नाही; मात्र परराज्यातील अनेक नौका जिल्ह्याच्या हद्दीत येऊन धुडगूस घालतात. त्यांच्यावर कारवाई करणे मत्स्यविभागालाही शक्य होत नाही. त्या नौका हायस्पीड असल्यामुळे मत्स्यविभागाची गस्ती नौका जवळ येताच त्या पळून जातात. किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात मिळणारे म्हाकूळ परराज्यातील मच्छीमार मारून नेतात. त्या नौका शंभर ते सव्वाशेच्या ग्रुपने येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यातही अनेकवेळा अडचणी येतात. ड्रोनच्या गस्तीमध्ये त्या नौका दिसल्या तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात कायदेशीर अडथळे येत आहेत. मागील हंगामात परराज्यातील ३४ नौका ड्रोनमध्ये पकडण्यात आल्या. त्यांना नोटीस पाठवली तरीही त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. परिणामी, स्थानिक उपाशी आणि परराज्यातील तुपाशी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी सुरू केलेली ड्रोन गस्त स्थानिक मच्छीमाराना निरुपयोगी ठरत आहे.
-----
चौकट
२८ छोट्या-मोठ्या बंदरातील यांत्रिकी नौकांची आकडेवारीः

प्रकार नौका
* १ सिलेंडर ४६४
* २ सिलेंडर ४८५
* ३ सिलेंडर ३७
* ४ सिलेंडर ७७
* ६ सिलेंडर १४४०
* एकूण यांत्रिकी नौका २५०३
* बिगरयांत्रिकी नौका २७२
* एकूण नौका २७७५
-------
फोटो ओळी
1832
rat३p८.jpg- नाटे बंदर
-----
चौकट

मासे उतरवण्याची ४६ केंद्र

रत्नागिरी जिल्ह्याला लाभलेल्या १६० किलोमीटरच्या समुद्र किनारपट्टीवर मासे उतरवण्यासाठीची ४६ ठिकाणे आहेत. त्यात सर्वात मोठे बंदर म्हणून रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराची ओळख आहे. त्यापाठोपाठ हर्णै, साखरीनाटे, जयगड, वेळणेश्वर यांची नावे घेतली जातात. त्यातील मिरकरवाडा बंदराच्या विकासाचा टप्पा २ सुरू आहे. राजापूर तालुक्यातील साखरीनाटे बंदरातही जेटीचे काम सुरू आहे. या बंदरात सुमारे ७०-७५ पर्ससिनेट, दीडशे ते दोनशे फिशिंग ट्रॉलर, शंभर यांत्रिक होड्या, सुमारे ५० बिगर यांत्रिक होड्या असे मिळून साडेतीनशे-पावणेचारशे मच्छीमारी नौका आहेत. या ठिकाणी तयारे झालेले सॅण्डबार मच्छीमारांसाठी अडथळा बनले आहेत. बंदरांमधील गाळ काढणे काळाची गरज आहे.
--------

यंदाच्या हंगामातील आव्हाने

* नैसर्गिक आपत्ती ः अरबी समुद्रातील पाण्याचे वाढलेले तापमान आणि निर्माण होणारी वादळे यांचा जवळचा संबंध आहे. ही वादळे दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहेत. त्याचा परिणाम समुद्रातील प्रवाहांवर होतो आणि वादळामध्ये समुद्र खवळल्याने मासे खोल समुद्राकडे वळतात. त्यामुळे मच्छीमारांना अपेक्षित मासळी मिळत नाही. हे प्रमाण यंदाच्या हंगामात कसे राहते, यावर पुढील ठोकताळे अवलंबून आहेत.
* नौकांची वाढती संख्या ः माशांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन मच्छीमारी व्यावसायाकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. यामधूनच मिनी पर्ससिन नौका रत्नागिरी जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्याकडून होणारी मासेमारी ही गिलनेटसह छोट्या मच्छीमारांना त्रासदायक ठरत आहे. त्यांच्यावर अंकूश ठेवण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे राहील.
* प्रजातींची घटती संख्याः जाळ्यांचा आस अधिक ठेवल्यामुळे माशांची लहान पिल्लेही पकडली जात असल्याने मत्स्यदुष्काळाची स्थिती अधूनमधून निर्माण होत असते. काही माशांच्या प्रजातीही कमी झाल्याचे दिसत आहे. सुरमई, कोळंबी, पापलेट, ढोमा, घोळ यासारखे मासे कमी मिळत आहेत तसेच मादी माशांची संख्या घटत असल्याने प्रजोत्पादन कमी होते. काही माशांची प्रजोत्पादन क्षमताही कमी होत असल्याचे अभ्यासातून पुढे आले आहे.
* मत्स्य विभागाच्या कारवाईत अडचणी ः म्हाकूळ, कोळंबीसारखी मासळी रत्नागिरीच्या किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात मिळते. त्यावर डल्ला मारण्यासाठी परराज्यातील मच्छीमार जिल्ह्याच्या हद्दीत दाखल होतात. त्या हायस्पीड नौका असल्यामुळे त्यांना पकडणे शक्य होत नाही. तरीही मत्यविभागाकडून गतवर्षी भरसमुद्रात जाऊन कारवाई करण्यात आली. त्या वेळी त्या नौकांवरील खलाशांनी हल्लाही केला होता. अशा परिस्थितीवर मात करण्याचे आव्हान पुढील वर्षात राहणार असून, त्यासाठी हायस्पीड गस्ती नौकांची गरज भासणार आहे. सध्या एकच गस्ती नौका असल्यामुळे त्याद्वारे कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत.
-------
कोट
81827

मच्छी मिळण्याचा हंगाम पुढे-मागे होत असल्यामुळे त्याचा परिणाम मच्छीमारांच्या आर्थिक वृद्धीवर होत असतो. त्याचबरोबर समुद्रातील मत्स्यसाठा आणि वाढलेल्या मच्छीमारी नौका यांचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे एका नौकेला मिळणाऱ्या मासळीचे उत्पादन दरवर्षी घटत आहे. त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होतो. याचा सर्वसमावेशक अभ्यास केला पाहिजे आणि मच्छीमारी व्यवसायाचे नियमन केले पाहिजे.
- डॉ. स्वप्नजा मोहिते, अभ्यासक
----
N81828

आमच्यासमोर सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे खर्चाचा बोजा. एक ट्रॉलर चालवण्यासाठी आठ दिवसांसाठी किमान १ ते १.२५ लाख रुपये खर्च येतो. एवढा खर्च करूनही तेवढी मासळी नाही मिळाली तर, फायदा तर सोडून द्यायचा मुद्दल देखील वसूल होत नाही. एवढी वाईट अवस्था हर्णे बंदरातील मच्छीमारांवर आलेली आहे. याला एकच कारण म्हणजे परप्रांतीय आणि एलईडी मासेमारी नौकांची घुसखोरी होय. त्यामुळे गेली ८ ते १० वर्ष तोट्यातील व्यावसाय चालवत आहोत. याकडे शासनाने व लोकप्रतिनिधींनी विचार करणे गरजेचे आहे.
- अनंत चोगले, मच्छीमार, हर्णै
-----
81829

खोल समुद्रात जावून मोठ्याप्रमाणात मासेमारी करण्यासाठी अनेक मच्छीमारांनी मोठ्या नौका तयार केल्या आहेत. मात्र, शासनाच्या नव्या निकषानुसार मोठ्या नौकांना डिझेल अनुदान दिले जात नाही. एका बाजूला खोल समुद्रात जावून मासेमारी करण्याची अपेक्षा केली जात असताना मात्र, दुसऱ्या बाजूला मोठ्या होडीधारकांना डिझेल अनुदान दिले जात नाही. मग, खोल समुद्रात जावून मासेमारी करायची कशी? याबाबतचा सकारात्मक विचार करून शासनाने मोठ्या होडीधारकांनाही डिझेल अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.
- अमजद बोरकर, साखरीनाटे
-----
81826

प्रा. डॉ. केतन चौधरी
मासेमारी शाश्वत कशी होईल हे सध्याचे मोठे आव्हान आहे. समुद्र, नदी, खाडी, किनारे आणि खारफुटी जंगले या सर्व परिसंस्थाची नैसर्गिक उपजावू क्षमता सुरक्षित ठेवणे काळाची गरज आहे. या परीसंस्थाच्या उपजावू क्षमतेवर मोठा आघात होत आहे. एका बाजूला जमिनीवरून समुद्रात प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला समुद्रात अनियंत्रित आणि बेकायदेशीर मासेमारी यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. शाश्वत मासेमारीसाठी लक्षित-मासेमारी, मासळीच्या साठ्याची मोजणी, पर्यावरण, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थापन आधारित मासेमारी व्यवस्थापन हे आवश्यक आहे. त्यासाठी मासेमारी व्यवस्थापन झाले पाहिजे.
- प्रा. डॉ केतन चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सागरी जीव शास्त्रीय संशोधन केंद्र
------
81825

अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्य विभागाकडे एक गस्ती नौका आहे. त्याद्वारे समुद्रात जाऊन तातडीने कारवाई करण्यात येते. यंदाही ही नौका कार्यरत झालेली आहे. सध्या ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करत असून त्यामध्ये कोणी आढळून आले तर त्याच्यावर तातडीने जाऊन कारवाई करतो. अवैध मासेमारीवर नियंत्रण घालण्यासाठी सुसज्ज गस्ती नौका अपेक्षित आहे.
- दीप्ती साळवी, परवाना अधिकारी, दापोली