जपुया बीज वारसा

- rat४p११.jpg-
२५N८२०७१
कुणाल अणेराव

जपुया बीज वारसा---------लोगो

भारत सरकार आणि अमेरिकेचे शिष्टमंडळ यांनी भारतीय प्रयोगशाळा व विद्यापीठातील या दोन देशांच्या एकत्रित शेतकी संशोधनाचा आराखडा तयार केला गेला. या सर्वांचा मुख्य हेतू म्हणजे व्यापारासाठी शेती उत्पादन करणे हा होता. त्यामुळे स्थानिक जैवविविधता, अन्न आणि पोषण साखळी यासंबंधीच्या बाबींना त्यामध्ये अजिबात स्थान मिळाले नाही. भारत व अमेरिका यांच्यातील शेतीविषयक चर्चेत शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संस्थांना सामील करून घेतले गेले नव्हते. नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल सायन्सेस, भारतीय वैज्ञानिक संस्था, शेतीविभाग, शेतकरी संघटना या सर्व संस्थांना संपूर्ण प्रक्रियेपासून दूरच ठेवण्यात आले होते...!

- कुणाल अणेराव
वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी, सृष्टिज्ञान संस्था
------
जनुकीय बियाणी

भारताने शेती संबंधित स्वत:चा वैशिष्ट्यपूर्ण असा बौद्धिक संपदा कायदा २००१ मध्ये पारीत केला आहे. ''प्रोटेक्शन ऑफ फ्लॅट व्हरायटीज अ‍ॅन्ड फार्मस राइट्स अ‍ॅक्ट'' (वनस्पती किंवा पीक प्रकारांचे संरक्षण व शेतकऱ्यांचे हक्क कायदा) हा जगातील असा एकमेव कायदा आहे कि जो जागतिक पातळीवरील व्यापारी बौद्धिक संपदा, ''ट्रिप्स'' या आंतरराष्ट्रीय कराराला बांधील राहूनही शेतकऱ्यांना कायदेशीर मूलभूत हक्क बहाल करतो. भारतासारख्या विकसनशील शेतीप्रधान देशासाठी अशा प्रकारचा शेतकऱ्यांच्या हक्कांना स्थान देणारा कायदा कार्यरत असणे खूप महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच जनुकीय तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेल्या बी. टी. कॉटन आणि बी. टी. वांगी या बियाणांचे तेवढेसे स्वागत झाले नाही. सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिक हे आपल्या स्थानिक अन्न-व्यवस्थेमध्ये जनुकीय ढवळाढवळ स्वीकारायला तयार नाहीत, हेच दिसून आले आहे. भारतातील हा बौद्धिक संपदा हक्क कायदा बदलण्याचा प्रयत्न शेती तंत्रज्ञानातील बहुराष्ट्र कंपन्या करतात. बी-बियाणांवर व जनुकांवरही पेटंट घेता यावं म्हणून त्या कंपन्या जोर लावत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची तरतूद त्यांच्या ''नफ्याच्या'' व बाजारपेठेच्या आड येत असल्यामुळे ती तरतूद काढून टाकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या परिस्थितीत भारताची ‘जनुकीय संपत्ती'' सरळसरळ बहुराष्ट्रीय कंपन्या (अमेरिकन कंपन्या) यांच्या हातात जाण्याची शक्यता आहे.

(लेखक स्वत: शेतकरी असून आदिम बियाणी संवर्धन करत आहेत.)