पान पाच मेन-जल जीवनच्या लोकवर्गणीचा निकष गुंडाळला बासनात

‘जल जीवन’च्या लोकवर्गणीचा निकष गुंडाळला बासनात
सिंधुदुर्गातील अवस्थाः गरज २०,२८,८३००० ची, जमा १६,११००० जमा
विनोद दळवी : सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः जल जीवन मिशन अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ९५४ योजनांसाठी २० कोटी २८ लाख ८३ हजार रुपये एवढी लोकवर्गणी भरणे गरजेचे होते; मात्र प्रत्यक्षात १६ लाख ११ हजार रुपये एवढीच लोकवर्गणी भरण्यात आली आहे. यामुळे योजना राबविताना लोकवर्गणी भरण्याचा नियम बासनात गुंडाळल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्राने राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद करून जल जीवन मिशन ही नवीन योजना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून वाडीवाडीत नळ योजना राबविण्यात आल्या; परंतु जल जीवन मिशनमध्ये वाडीसाठी नाही तर प्रत्येक कुटुंबासाठी योजना राबवून वैयक्तिक नळ जोडणी दिली जात आहे. जिल्ह्यात या योजनेला प्रारंभ होण्यापूर्वी सर्व्हे करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील किती कुटुंबांकडे वैयक्तिक नळ जोडणी आहे आणि किती कुटुंबांजवळ नाही, असा हा सर्व्हे होता. यात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात एकूण १ लाख ८९ हजार २७० कुटुंबे असल्याचे पुढे आले होते. यातील ७० हजार ७६३ कुटुंबांकडे वैयक्तिक नळ जोडणी असल्याचेही या सर्व्हेत निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे १ लाख १८ हजार ५०७ कुटुंबांना नळ जोडणीचे उद्दिष्ट २०२०-२१ मध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला आले होते.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या योजनेची मुदत संपली. शासनाने अद्याप या योजनेची मुदत वाढवून दिलेली नाही. परिणामी अनेक ठेकेदारांची लाखो रुपयांची बिले थकीत राहिली आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा या विभागाचा निधीच बंद झाला आहे. स्टेशनरी उपलब्ध होण्याची मारामारी सुरू झाली आहे. अनेक कामे अर्धवट राहिली आहेत. केंद्र मुदत वाढविणार की नाही0 पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार की नाही? यावर या योजनेत अर्धवट राहिलेल्या कामांचे व योजनेची कामे घेतलेल्या ठेकेदारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. केंद्राने योजना सुरू करताना पाणी पुरवठ्यासाठी ही शेवटची योजना असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातून ही योजना पूर्ण करण्यासाठी जोरदार मागणी होत आहे. केंद्राने मुदत वाढवावी, अशीही मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या दोन यंत्रणांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेची तीनच कामे आहेत. यासाठी दहा कोटी ३५ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने ९५१ योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासाठी ४५५ कोटी ६९ लाख ७९ हजार रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात एकूण ९५४ योजना या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आल्या असून ४६६ कोटी ५ लाख ३ हजार रुपये निधी यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. ७ जुलैच्या अहवालानुसार यातील जिल्हा परिषदेची ८२ टक्के तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची ८८.८२ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. पूर्ण जिल्ह्याचा विचार केल्यास ८५.४१ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.
शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी योजनेच्या एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या पाच किंवा दहा टक्के लोकवर्गणी जमा करण्याची अट घातली होती. लोकवर्गणी जमा होत नसेल त्या ठिकाणी तेवढ्या मोबदल्याचे श्रमदान करण्याचा पर्याय होता. सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी योजनेच्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के आणि डोंगरी व आदिवासी भागासाठी पाच टक्के रक्कम भरण्याची अट होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण २० कोटी २८ लाख ८३ हजार रुपये लोकवर्गणी भरणे गरजेचे होते. त्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या तीन योजनांसाठी दोन कोटी ३० लाख ५ हजार रुपये, तर जिल्हा परिषदेच्या ९५१ योजनांसाठी १७ कोटी ९८ लाख ७८ हजार रुपये लोकवर्गणी जमा करावी लागणार होती; मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्यात १६ लाख ११ हजार रुपये एवढीच लोकवर्गणी जमा झाली आहे. ही आकडेवारी एकूण लोकवर्गणी जमा करण्याच्या उद्दिष्टाच्या एक टक्काही जमा झालेली नाही. अर्थात पूर्ण राज्यात हीच स्थिती आहे. त्यामुळे योजना अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा निर्देश पाळला गेलेला नाही. त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले गेलेले आहे. योजनेच्या पूर्णत्वानंतर योजनेच्या डागडुजीसाठी ही लोकवर्गणी जमा करण्याचे निर्देश होते. त्यामुळे निधी नाही म्हणून योजना बंद झाली, असे होऊ नये, हा शासनाचा या मागील उद्देश होता; परंतु प्रत्यक्षात हा उद्देश सफल झालेला दिसत नाही.

कोट
शासनाने दिलेले निर्देश जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत लेखी पोहोचविलेले आहेत. त्यामुळे ज्या योजनेची लोकवर्गणी जमा करण्यात आली, ती विभागाने भरून घेतली आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना लोकवर्गणी जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- वैभव वाळके, उपकार्यकारी अभियंता, जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा