‘महसूल’च्या बोजवाऱ्याची दखल घ्या

‘महसूल’च्या बोजवाऱ्याची दखल घ्या

उपरकर ः महसूल मंत्र्यांनी प्रलंबित प्रश्‍न सोडवावेत

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १२ ः राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जिल्ह्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील महसूल कामकाज पद्धतीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मुदत संपल्यानंतर झालेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमधील घोळ, कासार्डेतील अवैध सिलिका उत्खनन, जिल्ह्यातील वाळूमाफियांचे वाढते प्रताप, वेंगुर्ले तालुक्यातील दाभोली आणि दोडामार्गातील सासोली येथील बोगस शेतकरी दाखले देऊन झालेले जमिनींचे व्यवहार आदींबाबत महसूलमंत्री लक्ष देतील का? केवळ सिंधुदुर्गात येऊन खासगी दौरा केला आणि बैठक घेऊन गेले, एवढ्या पुरताच हा दौरा मर्यादित राहू नये, अशी अपेक्षा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत त्यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महसूल विभागांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीची मुदत ३० मेपर्यंत होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३ जूनला ऑनलाईन स्वाक्षरी करून केल्या. खनिकर्म विभागातील एक अधिकारी एकाच ठिकाणी नऊ वर्षे आहेत. ते बदलीस पात्र असतानाही आर्थिक व्यवहार करून त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. या बदल्यांमध्ये असलेल्या घोळाबाबत लक्ष वेधले होते. मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. कासार्डेमध्ये (ता.कणकवली) मोठ्या प्रमाणात सिलिका वाळूची तस्करी होतो. महसूल यंत्रणेच्या निगराणीखाली कोट्यवधीचे अवैध सिलिका उत्खनन व वाहतूक होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. याबाबत प्रत्यक्ष पुराव्यासह तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही. जिल्ह्यात वाळू व्यवसायाचीही तीच स्थिती आहे. वाळूबाबत लिलाव झाले नसताना अवैधरित्या वाळू वाहतूक, उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वीच कुडाळ तालुक्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर डंपर घालण्याचा प्रकार झाला होता. असे प्रकार रोखण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी पावले उचलावीत.
सिंधुदुर्गमध्ये परराज्यातील, परप्रांतातील लोक मोठ्या प्रमाणात बनावट दाखल्यांच्या आधारे जमिनी खरेदी करतात. या जमिनी खरेदी करताना स्थानिक दलाल हाताशी धरून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना त्रास दिला जातो. वेंगुर्ले तालुक्यातील दाभोली व दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथे अशाच प्रकारे बनावट शेतकरी दाखल्याच्या आधारे झालेले जमिनीचे खरेदी व्यवहार उघड केले आहेत. मात्र, महसूल यंत्रणा त्याबाबत कोणताही निर्णय घेत नाही. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वनसंज्ञा व जिल्हावासीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला आकारीपड जमिनीचा विषय महसूलमंत्र्यांनी मार्गी लावावा, अशी मागणी उपरकर यांनी केली आहे.