-जनुकीय बियाणी

जपूया बीज वारसा---------लोगो
(५ ऑगस्ट टुडे ३)

शेतकरी समाजाने पिढ्यांपासून विकसित केलेल्या बियाण्यांचा वापर आता खासगी संशोधन, नवप्रकार निर्माण करणे आणि पेटंटद्वारे नफा कमावणे यासाठी केला जातो. त्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यात शेतकऱ्यांना केवळ मदत हा उद्देश सफल होतोच असे नाही. आंतरराष्ट्रीय पीक जनुकीय संसाधन (आयटीपीजीआरएफए) हा करार भारताला जागतिक पीक जनुकीय संसाधनांच्या नेटवर्कचा भाग बनवतो; पण त्याचवेळी राष्ट्रीय जैवविविधतेच्या मालकीहक्कांविषयी प्रश्नही निर्माण करतो...!

- rat१८p१०.jpg-
P25N85181
- कुणाल अणेराव, वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी, सृष्टीज्ञान संस्था
--------
जनुकीय बियाणी
भारताने २००४ ला आंतरराष्ट्रीय पीक जनुकीय संसाधन करारावर स्वाक्षरी करून तो स्वीकारला आहे. या करारानुसार, प्रत्येक सदस्य देशाने त्यांच्या राष्ट्रीय जीन बँकेत जतन केलेले बियाणे व लागवडीसाठी लागणारे इतर जनुकीय साहित्य हे जागतिक स्तरावर उपलब्ध करून द्यावे अशी अट आहे. या करारामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे जागतिक अन्नसुरक्षा, शेती संशोधनातील सहकार्य तसेच कृषिक्षेत्रात टिकाव व जैवविविधतेचे संवर्धन करणे होय. करारातील एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे बहुपक्षीय प्रणाली. या प्रणालीतून ठराविक पिकांच्या जाती व बियाण्यांचा मुक्त वापर, देवाणघेवाण व संशोधनासाठी उपलब्ध करून दिला जातो. या प्रणालीतून जवळपास कुणालाही (खासगी कंपन्या, संशोधक, व्यावसायिक संस्था इ.) या बियाण्यांचा वापर करून नफा मिळवणे शक्य होते. सध्या एकूण ६४ पिके या एमएलएस यादीत समाविष्ट आहेत. यात महत्त्वाची धान्ये, डाळी, तेलबिया व भाजीपाला यांचा समावेश आहे.
उदाहरणार्थ : अन्नधान्ये : गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी, नाचणी.
डाळी : तूर (अरहर), चणा, उडीद, मूग, राजमा, मसूर, वाटाणा, चवळी
तेलबिया : मोहरी
भाजीपाला व मुळे : बटाटा, गाजर, मुळा, वांगी इ.
भारतासाठी या कराराचे फायदे असे, भारतात असलेली समृद्ध जैवविविधता जागतिक पातळीवर संशोधनासाठी वापरली जाते. भारतालाही इतर देशांकडून दुर्मिळ पिकांचे बियाणे मिळू शकतात. हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन जाती विकसित करण्याची संधी मिळते.

कराराचे धोके ः भारतीय पारंपरिक बियाण्यांचा वापर करून मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या नफा कमावतात. शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर व स्वायत्ततेवर मर्यादा येऊ शकतात. देशी बियाण्यांच्या संरक्षणास धोका निर्माण होतो.

दोन दशकांमध्ये सुमारे ६.६ दशलक्ष (६६ लाख) विविध प्रकारच्या बियाण्यांचे व लागवडीसाठी उगवणाऱ्या सामग्रीचे आदानप्रदान साधारण २५ हजार संस्थांना करण्यात आले आहे; मात्र, केवळ ६ संस्थांनीच या प्रक्रियेतून मिळालेले उत्पन्न (मॉनेटरी लाभ) संयुक्त राष्ट्रांच्या एफएओ अंतर्गत असलेल्या बेनिफिट शेअरिंग फंड मध्ये जमा केले, जे या निधीसाठी अपेक्षित असलेल्या संपूर्ण रकमेच्या फक्त २.२ टक्के एवढेच आहे. हे बियाणे ज्यात त्यांच्या संपूर्ण अनुवंशिक अनुक्रमणिका हे विविध पिढ्यांनी काळजीपूर्वक शेतकरी समाजाने विकसित केले आहेत. आजही पावन आणि वैभवस्वरूप मानले जातात. आता कोणत्यातरी व्यावसायिक लाभासाठी परकीय देशांमध्ये शेअर (वितरित) केले जात आहेत; पण या entire प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाग, त्यांची संमती आणि त्यांना होणाऱ्या फायदे याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. स्वत: जे बियाणे विकसित केले आहेत अशा शेतकऱ्यांपर्यंत फायदे पोहोचत नाहीत. या व्यवहारात शेतकऱ्यांचे हक्क, संरक्षण आणि आत्मनिर्भरतेचा अध्याभाव होत आहे या शिवाय, डिजिटल अनुक्रमणिका याबाबत देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित आहेत. याचा वापर करून परकीय संशोधक अनेकदा पारदर्शकतेशिवाय नवे विविध प्रकार तयार करतात आणि त्यावर पेटंट क्लेम करतात; पण मूलभूत उत्पत्ती नोंदवणे किंवा लाभ शेअर करणे याकडे दुर्लक्ष करतात.

(लेखक स्वत: शेतकरी असून, आदिम बियाणी संवर्धन करत आहेत.)