विकासकामे झाली, पण ठेकेदार अडकले

विकासकामे झाली; ठेकेदार अडकले
निधीअभावी बिले रखडली; लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २९ ः विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जिल्ह्यात हजारो कोटींची विकासकामे झाल्याचा दावा लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला. त्या आधारे अनेकांनी निवडणुकाही जिंकल्या; मात्र आलेल्या निधीतून विकासाची कामे करणारे ठेकेदार मात्र अडकले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदार आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते संकटात सापडले आहेत. गणेशोत्सव सुरू झाल्यानंतरही या कंत्राटदारांची बिले मिळालेली नाहीत. पक्षाच्या नावाने ठेकेदारी करणारे कार्यकर्ते अडचणीत सापडले आहेत.
केंद्र आणि राज्यसरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनची कामेही मोठ्या प्रमाणात निघाली. ही कामे करण्यासाठी ठेकेदार कमी पडू लागले. त्यामुळे एका ठेकेदाराकडे दहा ते पंधरा योजनांची कामे देण्यात आली. यावर्षी चांगली कामे मिळत असल्यामुळे ठेकेदारांनी कर्ज काढून कामांना सुरुवात केली; मात्र सरकारकडून केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नाहीत त्यामुळे निवडणुकीनंतर ते अडचणीत सापडले आहेत. जलजीवन मिशनच्या कामांच्या दर्जाबाबत गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत असताना, दुसरीकडे शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने या योजनांचा वेग मंदावला आहे. यामुळे अनेक गावांचे नळाद्वारे पाणी मिळण्याचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी ५० टक्के निधीतून ही योजना राबवली जात आहे. २०१९-२० मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेची मूळ मुदत मार्च २०२४ होती; मात्र, कामे पूर्ण न झाल्याने आधी मार्च २०२५ आणि आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तरीही निधीच्या तुटवड्यामुळे कामांची गती वाढताना दिसत नाही. चिपळूण येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत हजारो कोटींची कामे झाली. यातील ७०० कोटींच्या विकासकामांचे देयक सरकारकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत.

कोट
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत चिपळूण तालुक्यात १३४ योजना मंजूर आहेत. यातील १३३ योजनांचे काम सुरू आहे. आमच्या कार्यालयामार्फत झालेल्या कामासाठी सुमारे २० कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. शासनाकडून हा निधी लवकर येईल, अशी अपेक्षा आहे.
--राजेश बुटाला, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, चिपळूण