साडेपाच वर्षानंतरही खावटी कर्ज अडकलेलेच

N88015

खावटी कर्जमाफीचा आदेश कागदावरच अडकला
१३ कोटींच्या मंजुरीला साडेपाच वर्षे उलटली; जिल्ह्यातील ९६९४ कर्जदार अजूनही प्रतिक्षेत

विनोद दळवीः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने १३ फेब्रुवारी २०१९ लाआदेश काढून जिल्ह्यातील १९२ विकास संस्थांमार्फत ९६९४ कर्जदारांना खावटी कर्जमाफी देण्यास मान्यता दिली होती. यासाठी केवळ १३ कोटी १७ लाख रुपयांची आवश्यकता होती. या खर्चासाठी नियोजन करून मंजुरीदेखील देण्यात आली. मात्र, याला साडेपाच वर्षे उलटली तरी राज्याच्या तिजोरीतून एक रुपयाही प्राप्त झालेला नाही. शासनाने आदेश काढूनही कर्जमाफीची रक्कम मिळाली नाही. यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची अनास्था कारणीभूत आहे का, की त्यांच्यात इतकी ताकदच नाही, असा संतापजनक प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत सुरुवातीला खावटी कर्जाचा समावेश नव्हता. मात्र, नाबार्डच्या ३० मार्च २०१२ च्या परिपत्रकानुसार कापणी पश्चात घरगुती आवश्यकतांसाठी लागवडीखालील क्षेत्राच्या पीककर्ज मर्यादेच्या १० टक्क्यांपर्यंत कर्ज देण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले होते. व्यापारी बँका किसान क्रेडिट कार्डमार्फत पीककर्ज वाटप करतात. या पीककर्जामध्ये खावटी कर्जाचा समावेश असल्याने व्यापारी बँका वेगळे खावटी कर्ज देत नाहीत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका मात्र शेतकऱ्यांना पीककर्जासोबत खावटी कर्ज देतात. यासाठी त्यांनी आपल्या पोटनियमांमध्ये आवश्यक तरतूद केली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पोटनियमात बदल करून अल्पमुदतीचे खावटी कर्ज वाटप केले होते. सुरुवातीला २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत खावटी कर्जाचा समावेश नव्हता. मात्र, १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे जिल्हा बँकेकडून दिलेल्या अल्पमुदतीच्या खावटी कर्जाचा समावेश करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे वाटले पण प्रत्यक्षात अद्याप एकाही लाभार्थ्याला फायदा झालेला नाही.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अहवालानुसार खावटी कर्जमाफीस मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत खावटी कर्जाचा समावेश झाल्यामुळे राज्यावर अंदाजे २४ कोटी ४ लाख रुपयांचा खर्च येणार होता. खावटी कर्ज वाटपाबाबत खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. या लाभासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता १४ फेब्रुवारी ते २४ फेब्रुवारी २०१९ असा कालावधी दिला होता. शेतीपूरक खावटी कर्जाच्या थकीत व प्रोत्साहनपर लाभासाठी जिल्ह्यातील १९२ संस्थांतील ९,६९४ सभासद शेतकरी पात्र ठरले होते. यासाठी १३ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या याद्या तयार करून लेखापरीक्षकांकडून तपासणी पूर्ण झाली. मात्र, पोर्टल सुविधा उपलब्ध नसल्याने हे शेतकरी अजूनही लाभांपासून वंचित आहेत. यापैकी वेंगुर्ला तालुक्यातील ६२० पात्र खाती तपासून एक कोटी १३ लाख २१ हजार रुपयांची आवश्यकता निश्चित करण्यात आली. मात्र, पोर्टल बंद असल्याने याद्या अपलोड झालेल्या नाहीत.

चौकट
४१ कोटींचा लाभ वितरित, तरीही ६१२ खाती प्रतिक्षेत
पोर्टलवरील रिपोर्टनुसार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत १० हजार २३२ खात्यांची यादी प्रसिद्ध झाली. त्यापैकी १० हजार १०७ खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून ९ हजार ९४५ खात्यांना ४१ कोटी ८५ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. तरीसुद्धा ६१२ खात्यांना लाभ मिळालेला नाही. याचप्रमाणे या योजनेच्या प्रोत्साहनपर लाभाकरिता १६ हजार ५०५ खात्यांची यादी जाहीर झाली होती. त्यापैकी १४ हजार ८०३ खात्यांना ४५ कोटी ५५ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे, तर १२९३ खात्यांना अद्याप लाभ वितरित झालेला नाही.
---------------
कोट
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शासन निर्णयानंतर ९६९४ सभासदांच्या याद्या शासकीय लेखापरीक्षकांकडून तपासून महाऑनलाईनकडे सादर केल्या होत्या. तरीदेखील शासनाकडून अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील खावटी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
- मनीष दळवी, जिल्हा बँक अध्यक्ष
----------------
चौकट
तालुकानिहाय लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेले लाभार्थी
तालुका*संस्था*शेतकरी*रक्कम (लाखात)
देवगड*२२*१७१०*१६०.९३
वैभववाडी*२२*८८३*१५४.१५
मालवण*२७*१५१८*२७३.३७
कणकवली*३८*२४७०*४६३.३७
कुडाळ*३१*९८२*१०१.२३
वेंगुर्ला*१३*६२०*११९.२१
सावंतवाडी*३०*१२२०*५४.७७
दोडामार्ग*९*२९१*१७.९७