गैरव्यवहारातील कारवाईचा अहवाल पाच दिवसात द्या

कारवाईचा अहवाल पाच दिवसात द्या
जिल्हा परिषदेला आदेश ; रामपूर, चिवेली पाणी योजना
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ ः तालुक्यातील रामपूर व चिवेली येथील पाणीपुरवठा योजनेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणातील अंतिम अहवाल जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आलेला नाही. या प्रकरणी दिरंगाईस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करून ८ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम कार्यवाहीचा अहवाल देण्याचे आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
तालुक्यातील रामपूर तळ्याचीवाडी पाणीयोजनेबाबत रमेश चव्हाण यांनी तर चिवेली राष्ट्रीय पेयजल पाणी योजनेबाबत विद्याधर साळुंखे यांनी तक्रार केली होती. या दोन्ही योजनेत तक्रारदार जिल्हा परिषदेपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
गेल्या काही वर्षापासून या योजनांची चौकशी सुरू आहे; मात्र अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही अथवा कारवाईचे आदेशही झालेले नाहीत. हे प्रकरण विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या अध्यक्षांकडे गेले होते. त्यावर अध्यक्षांनी ३० दिवसात कार्यवाहीचा अंतिम अहवाल देण्याच्या सूचना १० जून २०२५ रोजी केल्या होत्या. त्यानंतरही चिवेली आणि रामपूर येथील पाणीपुरवठा योजनांबाबत तपासणी व नियमानुसार कार्यवाही करून अंतिम अहवाल पाठवण्यात आला नाही. परिणामी, तक्रारदार वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. या प्रकरणात अधिकारी गांभीर्याने दखल घेत नसून कागदोपत्री कालापव्यय करत असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दिरंगाईस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केल्याचा प्रस्ताव तातडीने विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावा तसेच या दोन्ही प्रकरणातील अंतिम कार्यवाहीचा अहवाल ८ सप्टेंबरपर्यंत देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रकरणातील मूळ दोषी ठेकेदार, पदाधिकारी, तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही.