कोकणातील मराठ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण असावे

swt51.jpg
89681
कुडाळ ः येथे अखिल भारतीय मराठा महासंघाची जिल्हा बैठक पार पडली.

कोकणातील मराठ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण असावे
कुडाळातील बैठकीत ठरावः हैदराबाद गॅझेटीअरचा लाभ केवळ मराठवाड्याला
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ५ः महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी, तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अभिनंदन करून आभार व्यक्त करण्यात आले. तसेच मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील, त्यांचे सहकारी व मराठवाड्यातील जनतेचेही अभिनंदन करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
शासनाने घेतलेल्या हैदराबाद गॅझेटीअरच्या अंमलबजावणीचा लाभ प्रामुख्याने मराठवाड्यातील समाजाला होणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा कोकणातील मराठा बांधवांना काहीही लाभ होणार नसल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर कोकणातील मराठा समाजासाठी स्वतंत्र धोरण असावे, अशी मागणी करण्याचा ठराव कुडाळ येथील अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या जिल्हा बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष अॅड. सुहास सावंत यांनी दिली.
श्री. जरांगे-पाटील यांच्या काही मागण्या शासनाने मान्य केल्यामुळे त्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले. त्यानंतर कोकणातील मराठा समाजावर होणारे परिणाम आणि पुढील रणनीतीबाबत अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्गची तातडीची बैठक कुडाळ येथील मराठा हॉलमध्ये झाली. बैठकीला जिल्हाध्यक्ष अॅड. सावंत, मनसे जिल्हाप्रमुख धीरज परब, जिल्हा सचिव वैभव जाधव, मराठा महासंघ सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष विनय गायकवाड, तालुकाध्यक्ष संतोष परब (कुडाळ), मनोहर येरम (वेंगुर्ला), युवा अध्यक्ष शैलेश घोगळे (कुडाळ), शहराध्यक्ष योगेश काळप (कुडाळ), कार्यकारिणी सदस्य संजय लाड, मनोज घाटकर, तसेच सचिन कदम, संदीप चिऊलकर, नारायण परब, प्रथमेश राऊळ, कैलास परब, चंद्रकांत परब, अनिल परब, संदीप शिंदे आदी उपस्थित होते.
शासनाने दिलेले सध्याचे एसईबीसी आरक्षण हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आहे. या आधीही अशा प्रकारचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलेले नव्हते. त्या वेळी अनेक मराठा तरुणांना नोकरी गमवावी लागली होती. त्यामुळे सध्याही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा खटला तातडीने निकालासाठी घ्यावा, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयातही बेंच स्थापन करून सुनावणी सुरू आहे.
सध्या विदर्भातील मराठे ‘कुणबी’ म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यात हैदराबाद गॅझेटचा लाभ घेऊन मराठवाड्यातील तरुणांनाही लाभ होईल. उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील ४० टक्के लोकांकडे ‘कुणबी’ दाखले आहेत. पुढील महिन्यात सातारा गॅझेटीअरची अंमलबजावणी होण्याचीही शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कोकणातील मराठा समाजाची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत ठरविण्यात आले की, कोकणातील मराठा समाजाची ही स्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी कोकणातील सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधींमार्फत मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन, कोकणातील मराठा बांधवांना शासकीय नोकरभरतीत ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी करावी, अशी माहिती अॅड. सावंत यांनी दिली.

चौकट
...तर मराठी तरुणांवर अन्याय होईल
दरम्यान, शासनाने मोठ्या प्रमाणावर शासकीय नोकरभरती जाहीर केली असून सुमारे १५ हजार पोलिस भरती व दहा हजार शिक्षक भरती जाहीर झाली आहे. या प्रक्रियेनंतर आरक्षणाबाबत बदल झाल्यास पुन्हा एकदा मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.