''जन सुरक्षा''मधून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

swt1018.jpg
90640
सावंतवाडी ः येथील प्रांत कार्यालयाबाहेर आंदोलन करताना ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी.

‘जन सुरक्षा’मधून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
ठाकरे शिवसेनेचा आरोपः कायदा रद्द न झाल्यास आंदोलन छेडू
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १०ः जनसामान्यांचा आवाज दाबण्याचे काम जन सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार करत आहे. या विरोधात शिवसेना म्हणून आम्ही हिताची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द होण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरूनही आंदोलन छेडू, असा इशारा ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी यांनी आज येथे दिला.
ठाकरे शिवसेनेच्या माध्यमातून आज येथे प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांना हा कायदा रद्द होण्यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आले. यावेळी विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, तालुकाप्रमुख मायकल डिसोजा, शहर संघटक निशांत तोरसकर, चंद्रकांत कासार, भारती कासार, समीरा शेख, रमेश गावकर, गुणाजी गावडे, सुनील गावडे, आशिष सुभेदार आदी उपस्थित होते.
जिल्हाप्रमुख धुरी म्हणाले, ‘‘शेतकरी, कामगार, तरुण, सुशिक्षित वर्ग आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवत असतो. आवाज उठवून हक्क मिळवून घेत असतो. परंतु, केंद्राने या सर्वांचा आवाज दाबण्यासाठी जन सुरक्षा कायदा अंमलात आणला आहे. याचा परिणाम या सर्व वर्गावर होणार आहे. आपल्या हक्कासाठी कुणालाही आता आंदोलने करता येणार नाहीत. सरकारच्या विरोधात आवाज उठवता येणार नाही. त्यामुळे हा वर्ग मोठ्या संकटात सापडणार आहे. मात्र, ठाकरे शिवसेना या वर्गाच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे या कायद्याला कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. त्यासाठीच राज्यभर आजच्या दिवशी आंदोलने करण्यात येत आहेत. सावंतवाडी प्रांताधिकारी कार्यालयात केलेले आंदोलन हे याचाच एक भाग आहे. हा कायदा रद्द झाल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवण्यात येईल.’’
श्री. राऊळ म्हणाले, ‘‘जन सुरक्षा कायदा हा केंद्राने लागू करून लोकशाहीची पायमल्ली केली आहे. या कायद्यान्वये राज्य किंवा केंद्राला कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन कारवाई न करता तात्पुरते तुरुंगात ठेवण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. या कायद्यामुळे सामान्य जनतेच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा राजकीय हेतूसाठी वापरण्याची शक्यता असून मानवी हक्काचे देखील उल्लंघन होईल. त्यामुळे जनविरोधी, घटनाविरोधी लोकशाही हक्क नष्ट करणारा जन सुरक्षा कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे आम्ही केली आहे.’’