''बांबू उद्योग धोरणा''त सिंधुदुर्गाचा समावेश
98812
‘बांबू उद्योग धोरणा’त सिंधुदुर्गाचा समावेश
मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी ः ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १५ ः राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाणार आहे. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरिता ५ लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
बांबू धोरणामुळे जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान आणखी बळकट करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण आहे. या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायीक सुविधा केंद्रांसह सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरु करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करून आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जाणार आहेत.
बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
-----------------
मोकळ्या जमीनावर लागवड
बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारीत उद्योगांसाठी पीएलआय (PLI) योजना तयार करून मागणी-पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मुल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रान व संशोधनाला चालना दिला जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमीनावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
----------------
५० कोटी निधीस मान्यता
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ ते २०३० हे राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
--------------
उत्पादन क्षमता वाढण्याची शक्यता
जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात ही २.३ टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र ४ टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे. महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते, असा अंदाज आहे.
------------
रोजगाराचे नवे दालन
मंत्री नितेश राणे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बांबू आधारित समूह विकास औद्योगिक धोरणात राज्यातील निवडक जिल्ह्यामध्ये सामावेश झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात बांबू आधारित उद्योगाला मोठी उभारी मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. यामुळे रोजगाराचे नवीन दालन जिल्ह्यातील युवकांसाठी खुले होणार आहे. शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळणार असून बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.