देवाधर्माच्या नावाखाली जनभावनांशी खेळ

०१५७९

देवाधर्माच्या नावाखाली जनभावनांशी खेळ

डॉ. जयेंद्र परुळेकर ः सावंतवाडीत मंगळवारी ‘शक्तिपीठ’विरोधी वैचारिक परिषद

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३१ ः देवाधर्माची नावे देऊन शक्तिपीठ महामार्गावरून सरकार सामान्य जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे राज्याची आरोग्य यंत्रणा ‘व्हेंटिलेटर’वर असताना, तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडत असताना जनतेने न मागितलेला हा महामार्ग सरकार मुद्दामहून लादत आहे. सिंधुदुर्गातील १३ गावांतून जाणाऱ्या या महामार्गाला विरोध करण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीची वैचारिक परिषद मंगळवारी (ता. ४) सकाळी साडेदहा वाजता येथील काझी शहाबुद्दीन हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती निमंत्रक डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री. परुळेकर म्हणाले, ‘‘सिंधुदुर्गातील १३ गावांतून जाणाऱ्या या शक्तिपीठ महामार्गातील सहा गावांमध्ये ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’ लागू झाला आहे. मात्र, असे असतानाही हा महामार्ग त्या ठिकाणाहून जाणार असून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होणार आहे. सरकार एकीकडे या महामार्गाला होणारा विरोध लक्षात घेता हा महामार्ग आंबोलीमार्गे झाराप झीरो पॉईंट येथून बांदा-पत्रादेवी असा नेण्यात येणार, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, हा महामार्ग अद्याप गेळे आंबोलीमधून बांदा असा प्रस्तावित असल्याचे दाखवण्यात येत आहे. मुळात या महामार्गाला देवाधर्माची नावे देऊन एक प्रकारे जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. एकूणच, मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड आणि शेती बागायतींचे नामोनिशाण मिटणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाबाबत जनतेचे डोळे उघडण्यासाठी मंगळवारी साडेदहाला शहरातील काझी शहाबुद्दीन हॉल येथे वैचारिक परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, आमदार सतेज पाटील, आमदार वैभव नाईक, आमदार कैलास पाटील, शक्तिपीठ महामार्गविरोधी समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे, कॉम्रेड संपत पाटील, राजेंद्र गाड्यांनवार आदी उपस्थित राहणार आहेत. या वैचारिक परिषदेला मोठ्या संख्येने शेतकरी ग्रामस्थांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
----------------
८६ कोटींवरून १ लाख १० हजार कोटी
एकाही शक्तिपीठाचा या महामार्गाची संबंध येत नाही. आज हा महामार्ग ८६ कोटींवरून एक लाख दहा हजार कोटी रुपयेएवढ्या बजेटमध्ये आला आहे. राज्यात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर असताना त्याकडे ढुंकूनही न पाहता, तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडत असताना त्या शाळांची झालेली दुरवस्था सुधारण्यापलीकडे असताना न मागितलेल्या महामार्गाचा अट्टाहास शासनाने धरला आहे.