वनविभागाकडून तीन वर्षांत ३० लाखांची भरपाई

-rat३p१८.jpg-
P२५O०२१६३
मंडणगड : जंगली श्वापदे, रानडुक्करांमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
---
वनविभागाकडून तीन वर्षांत ३० लाखांची भरपाई
मंडणगड तालुका ; रानडुक्कर उपद्रवामुळे वारंवार नुकसान, २७९ पंचनामे
सचिन माळी ः सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ३ ः मंडणगड तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून रानडुकरांच्या हल्ल्यामुळे, उपद्रवामुळे भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभाग, मंडणगड यांच्यावतीने प्रभावित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत असून, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत ३० लाखांहून अधिक रक्कम भरपाई स्वरूपात वाटप करण्यात आल्याची माहिती वनविभागातून मिळाली आहे.
तालुक्यातील डोंगराळ आणि जंगलालगतच्या गावभागात रानडुकरांचे प्रमाण अधिक असल्याने शेतकऱ्यांच्या भातशेतीचे वारंवार नुकसान होत आहे. याबाबत शेतकऱ्यांकडून आलेल्या अर्जानुसार, वनविभागाने पंचनामे करून नुकसान भरपाई मंजूर केली. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी वनविभागाकडून रानडुकरांच्या नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. रानडुकरांच्या हल्ल्यामुळे फक्त भातशेतीच नव्हे, तर भाजीपाला आणि फळझाडांचेही नुकसान होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. विभागीय वनाधिकारी रत्नागिरी चिपळूण गिरिजा देसाई, सहाय्यक वनसंरक्षक रत्नागिरी चिपळूण प्रियंका लगड यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिक्षेत्र वनाधिकारी दापोली पी. जी. पाटील, परिमंडळ वनाधिकारी मंडणगड तौफिक मुल्ला, वनरक्षक ओंकार तळेकर, संतोष गारुळे यावर्षीचे पंचनामे करण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत.

चौकट १
वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार
वर्ष* पंचनामे* भरपाई
२०२२-२३* ४९* ४ लाख ५१ हजार ३२९
२०२३-२४* ७८* ८ लाख ८१ हजार २७७
२०२४-२५* १५२* १६ लाख ८३ हजार ६५
---
(बातमी क्र. २ पोटात घ्यावी)

वृक्षतोडीने समतोल बिघडला ः जोशी
मंडणगड ः ग्रामपातळीवरील पंचनामे, फोटोसह अर्ज स्वीकृती आणि नुकसानभरपाईची तत्काळ कार्यवाही सुरू झाली तर गेल्या तीन वर्षांत जिथे फक्त ३० लाख रुपये वाटप झाले तिथे एका वर्षातच तो आकडा कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचेल, असे मंडणगड शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख कौस्तुभ जोशी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
रानडुक्करांच्या नुकसान भरपाई पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. जोशी म्हणाले, हे सरकार शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचं सरकार आहे, अशी घोषणा प्रसारमाध्यमांतून वारंवार केली जाते; मात्र, मंडणगड तालुक्यातील वास्तव चित्र वेगळेच दिसत आहे. गेल्या तीन वर्षांत वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी केवळ ३० लाख रुपयेइतकेच वाटप करण्यात आल्याचे खेदजनक आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत अर्ज स्वीकृतीची कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. वनविभागाच्या योजनांची माहिती ही १०९ गावातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. सतत सुरू असलेली बेसुमार वृक्षतोड, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि त्यातून वाढलेली वन्यप्राण्यांची संख्या या तिन्हींचा फटका शेवटी शेतकऱ्यालाच बसत आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने नुकसान अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला तरी वनविभागाच्या प्रतिज्ञापत्र व नकाशाअटींमुळे तो त्रस्त होतो आणि अर्ज करणेच सोडून देतो. स्मार्ट गव्हर्नन्सचा गजर होत असताना शेतकऱ्याला आजही त्याच्या झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारकडे अर्ज करण्यासाठी भूमी अभिलेख व तहसील कार्यालयात अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात, हे दुर्दैव आहे, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.