‘जलजीवन’ची कामे सुरू न झाल्यास मोर्चा

09471

‘जलजीवन’ची कामे सुरू न झाल्यास मोर्चा

वैभव नाईक : जिल्हा परिषद प्रशासनाला इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ९ ः जलजीवन मिशनची कामे एक महिन्यात सुरू न झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागावर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला.
श्री. नाईक यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांची भेट घेत जलजीवन योजनेबाबत माहिती जाणून घेतली. त्यांनी कुडाळ, मालवण तालुक्यातील रखडलेल्या कामांबाबत चर्चा केली. यावेळी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुदेश राणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता श्री. वाळके, कुडाळ तालुकाप्रमुख कृष्णा धुरी, तालुका संघटक बबन बोभाटे, युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी, माणगाव सरपंच मनीषा भोसले, पावशी उपसरपंच लक्ष्मीकांत तेली, अवधूत गायचोर, गुरु गडकर, राहुल सावंत आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. नाईक यांनी, जलजीवन अंतर्गत गावागावात नळयोजनेची मंजूर कामे अर्धवट स्थितीत असल्याने जुन्या नळयोजना बंद पडल्यास त्या दुरुस्ती करण्यासाठी आता वेगळा निधी मंजूर होणार नाही. त्यामुळे जलजीवनची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व ठेकेदारांची एकत्रित बैठक लावण्याचे सुचविले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात ४ वर्षे जलजीवन मिशन योजना सुरू असून या योजनेंतर्गत ७१८ नळयोजनेची कामे सुरू आहेत. यामध्ये जुन्या नळयोजनेच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, नवीन नळयोजनेचे एकही काम जिल्ह्यात पूर्ण झालेले नाही. या योजेनेसाठी केंद्र आणि राज्याने निधी न दिल्याने आणि ठेकेदारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही योजना अपूर्ण असून ती पूर्णपणे फोल होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना याची कोणतीही काळजी नाही. त्यांनी कधीही आढावा बैठक घेतली नाही. कामे अपूर्ण असल्याने उन्हाळ्यात पाण्यासाठी लोकांचे हाल होणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या १ महिन्यात जलजीवन मिशनची कामे सुरु न झाल्यास जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांना घेऊन जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागावर मोर्चा काढू.’
---------------
निधी नसल्याने ठेकेदार ‘गायब’
मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर हे योजनेसाठी सकारात्मक आहेत. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारने योजनेसाठी निधीच दिला नाही. निधी आणण्यात स्थानिक आमदार कमी पडले आहेत. त्यामुळे परजिल्ह्यातील ठेकेदार कामे अर्धवट सोडून पळून गेले आहेत, असे श्री. नाईक यांनी यावेळी सांगितले.