‘उमेद’कडून आंदोलनाचे हत्यार

09545

‘उमेद’कडून आंदोलनाचे हत्यार

प्रलंबित मागण्या सुटेनात; हिवाळी अधिवेशानात आवाज उठविणार

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ९ ः उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी उमेद संघटना आक्रमक झाली आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर येथे गुरुवार (ता.११) पासून होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यभरातील सुमारे २ लाख महिला कर्मचारी सहभागी होणार असून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा राज्य अध्यक्ष निर्मला शेलार व मालुताई देशमुख यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सुमारे ७० कर्मचारी नागपूर येथे रवाना झाले आहेत. याबाबतचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांना दिले.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत गाव पातळीवरील एकूण कार्यरत ५२ हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती तर सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत कार्यरत एकूण २८०० कंत्राटी कर्मचारी त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबर २०२५ पासून राज्यातील सर्व ग्रामीण भागातील उमेद अभियानातील महिला, कॅडर व कर्मचाऱ्यांसह कुटुंब उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदन राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांना दिले आहे. गेल्या वर्षभरापासून उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेतर्फे विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. मागील नऊ महिन्यात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका झाल्या असून सकारात्मक चर्चा केली होती. परंतु, अद्यापही संघटनेच्या मागण्या मान्य झाल्याचे शासन निर्णय व अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी नागपुर येथे एकवटले असून आंदोलनच्या पवित्र्यात आहेत.
उमेद अभियान हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित निधीतून राबविण्यात येते. केंद्राकडून अधिकाधिक निधी पुरविला जातो. राष्ट्रीय उपजीविका अभियान (NRLM) हे केंद्र पुरस्कृत आणि फ्लॅगशीप योजना आहे. मागील वर्षी २०२४ मध्ये केंद्राने या योजनेला अधिक बळकट करावे यासाठी सुधारित मनुष्यबळ संशोधन पुस्तिका जारी केली आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने सुधारित मनुष्यबळ संसाधन पुस्तिका लागू करून पाठविली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलात आणली नाही. याबाबत संघटनेकडून शासनाला वारंवार भेटून विनंती केली आहे. मात्र, अद्याप मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत १० डिसेंबरपर्यंत शासन निर्णय न मिळाल्यास नागपूर येथे उपोषण, धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे ७० कर्मचारी नागपुर येथे रवाना झाले आहेत.
---------------
अशा आहेत मागण्या
* नवीन मनुष्यबळ विकास पुस्तिका लागू करणे
* राज्यातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना ग्रामसखी म्हणून मान्यता देणे
* शासनाचे अधिकृत ओळखपत्र, १० लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळावे
* शैक्षणिक व अनुभव पात्रता असलेल्या केडरला प्रभाग समन्वयक या पदावर प्राधान्याने घेणे
* मार्च २०२६ नंतर देखील सर्व कम्युनिटी केडर कार्यरत ठेवावे
* केडरचे थेट बँक खात्यात मानधन वितरण व्हावे
* उमेद कर्मचारी नोकरी पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ववत लागू व कार्यान्वित करणे
* प्रभाग समन्वयक, सहाय्यक कर्मचारी यांची विनंतीनुसार रिक्त पदी जिल्हा बदलीस मान्यता देणे
* उमेद अभियानाला ग्रामविकास विभागाचा कायमस्वरूपी उपविभाग म्हणून मान्यता आणि सर्व कर्मचारी कायम करणे
* सर्व स्वयं सहाय्यता समूहांना समुदाय गुंवणूक निधी (CIF) १५०००० रुपये देणे
* आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांना संरक्षण विमा लागू करणे
* उमेद अभियानात बाह्य संस्थेद्वारे कार्यरत असणाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ, वेळेवर मानधन मिळावे