शिक्षणाधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करू नये

शिक्षणाधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करू नये

शिक्षक समिती ः कार्यकाळात कामे प्रलंबित

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जिल्ह्यात हजर झाल्यापासून शिक्षकांची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली त्यांच्याकडून झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना पदोन्नतीने झालेल्या जागेवर जाण्यासाठी कार्यमुक्त करू नये. सर्व कामे पूर्ण केल्यावरच त्यांना या पदावरुन कार्यमुक्त करावे, अशा मागणीचे निवेदन राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांना आज दिले.
राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने शासनाने कोल्हापूर येथे शिक्षण विभागात बदली केली आहे. मात्र, त्यांच्या येथे हजर झाल्यापासूनच्या कारभारावर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक समाधानी नाहीत. त्यांच्याकडे एखादी फाईल स्वाक्षरीसाठी गेल्यावर ती प्रलंबित ठेवलेली आहे. जिल्ह्यातील शिक्षकांचे अनेक प्रश्न धुळखात पडले आहेत. संघटनेशी आपल्या समक्ष झालेल्या चर्चेप्रमाणे कोणतीही कामे झालेली नाहीत. हे अधिकारी मार्गदर्शन मागविण्यात वेळ वाया घालवायचे. स्वतःच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांशी संवाद नसल्यानेच कामाचा उरक होत नव्हता. २०१९ मध्ये लागलेल्या ७६ शिक्षकांना नियमित करायला टाळाटाळ करून संबधिताना अनेक महिने प्रतीक्षेत ठेवले. काही ठराविक शिक्षकांचे दाखले दिले आणि बाकीच्यांचे प्रलंबित ठेवले. २००५ पूर्वीची जाहिरात किंवा आधीच्या अधिसूचना असणाऱ्या शिक्षकांना दाखले देणे आवश्यक असतानाही तसे झाले नाही. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जाहिरात किंवा अधिसूचना असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बदली झालेल्या जिल्हा परिषदेला दाखला देणे आवश्यक होते. काही शिक्षकांना दाखला दिला. तोच दाखला नाशिकमधील दोन शिक्षिकांना अजून दिला नाही. ५ जून २०२४ ला नाशिक जिल्हा परिषदकडून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला मागणी पत्र आले. नाशिकमधून फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दोन्ही शिक्षिकांनी शिपायाला घेऊन स्वतः रेकॉर्ड चाळले. आज दहा महिने झाले तरीही त्यांना अद्याप दाखले दिले नाहीत. त्या ८ डिसेंबरला पुन्हा जिल्हा परिषदमध्ये येऊन दाखल्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. मात्र, त्यांना दाखला देण्यासाठी प्रशासन चालढकल करीत आहे. शिक्षणाधिकारी रेकॉर्ड मिळत नाही, असे सांगत आहेत. अति महत्वाचे रेकॉर्ड हे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असते. ते मिळत नाही याचा अर्थ ते गहाळ झाले आहे. त्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे. अशा प्रकारे अनेक उदाहरणे आहेत. जी वेळ येईल तेव्हा आपल्यासमोर पुराव्यानीशी मांडू. अशाने शिक्षकांचे प्रश्न सुटणार कसे? याला जबाबदार कोण? त्यामुळे प्रलंबित सर्व फायलींवर स्वाक्षरी झाल्याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.