कोकणची सागरीसुरक्षा रामभरोसे

कोकणची सागरीसुरक्षा रामभरोसे

महाराष्ट्राला लाभलेली विस्तीर्ण सागरी किनारपट्टी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, तितकीच ती देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. २०२५च्या सुधारित आकडेवारीनुसार आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने केलेल्या मोजणीनुसार, राज्याच्या किनारपट्टीची लांबी आता ८७७.९७ किलोमीटर नोंदवली गेली आहे. म्हणजे जोखीम आणखी वाढली. विस्तारलेल्या या किनाऱ्यासोबतच धोकेही विस्तारले आहेत. अलीकडच्या काळात सापडलेली शस्त्रास्त्रे, कोट्यवधींचे अमली पदार्थ आणि वाढती घुसखोरी पाहता कोकणची सागरीसुरक्षा यंत्रणा पुरेशी नसल्याचे विदारक चित्र समोर येते. वर्षानुवर्षे दहशतवाद्यांनी मुंबई आणि भारताला लक्ष्य करण्यासाठी कोकणच्या किनाऱ्याचा वापर केला आहे. तरीही आपण त्यातून पुरेसा बोध घेतलेला नाही, हेच अधोरेखित होत आहे.

- अनिकेत कोंडाजी
----
सुरक्षेची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या काही घटना अलीकडे घडल्या. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये श्रीवर्धन (हरिहरेश्वर) किनाऱ्यावर एके ४७ रायफल्स आणि २५० काडतुसे असलेली बोट सापडली. रत्नागिरी आणि रायगडच्या किनाऱ्यांवर ८ कोटी ३६ लाख रुपये किमतीची २०९ किलो वजनाची चरसाची पाकिटे सापडली. ही पाकिटे कुठून आली आणि कोणासाठी होती, याचे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही; मात्र जेएनपीटीसारख्या आंतरराष्ट्रीय बंदरातूनही तस्करीच्या घटना समोर आल्याने चिंता वाढली आहे. सागरीसुरक्षेसाठी शासनाने १४ मार्च २०२४ च्या निर्णयान्वये २० नवीन आधुनिक बोटींच्या खरेदीसाठी ११७.६० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली; मात्र, हा निर्णय कागदावरच असून, बोटींची खरेदी अद्याप झालेली नाही. सद्यःस्थितीत गस्तीसाठी असलेल्या १६ बोटींच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचा प्रश्नही गंभीर आहे.

कोळीवाड्यांशी तुटलेला संपर्क
सागरीसुरक्षेत स्थानिक मच्छीमार हे ‘कान आणि डोळे’ असतात; मात्र, पोलिस यंत्रणा आणि मच्छीमार संस्था यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव आहे. ‘सागरमित्र’ किंवा ‘पोलिसमित्र’ यांची नियुक्ती अपुरी असल्याने कोळीवाड्यातील महत्त्वाची माहिती सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यातच मच्छीमार बोटींवर काम करणारे खलाशी हे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी असण्याचे प्रमाण वाढत असून, हा सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे कोकणची सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी आता जुजबी मलमपट्टी चालणार नाही. रायगड आणि रत्नागिरीत स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र कोस्टल ॲकॅडमी’ उभारणे, ५२ असुरक्षित लँडिंग पॉइंट्सवर सुरक्षारक्षक नेमणे आणि सागरीगस्तीसाठी AI युक्त ड्रोनचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे. मच्छीमार बोटींना परवाना (टोकण) सक्तीचे करून घुसखोर खलाश्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करावा लागेल. ‘सुरक्षित सागर, सुरक्षित भारत’ हे धोरण केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्षात येणे आवश्यक आहे.

चिंतेची प्रमुख कारणे
* आधुनिक मोजणीत राज्याची किनारपट्टी ८७७ किमी झाल्याने सुरक्षेवर ताण
* असागरी किल्ले आणि बेटांवर होणारे अतिक्रमण आणि डिझेल चोरीचे रॅकेट
* कोळीवाडे व सागरी किनारपट्टी क्षेत्रात झालेले बाहेरच्या लोकांचे अतिक्रमण
* १३० पेक्षा जास्त संवेदनशील प्रवेशस्थळे व त्यावरील अपुरी सुरक्षा व्यवस्था
* १२ सागरी मैलाबाहेरच्या क्षेत्रात गुन्हे, अनधिकृत प्रवेश रोखण्यात अडथळे
* अपुरे मनुष्यबळ, साधनसामग्री, अद्ययावत शस्त्र, बोटी अशा साधनांची कमतरता

हे उपाय परिणामकारक ठरतील
* सागरीसुरक्षेसाठी नवीन ठाणी व जुन्यांना सागरी दर्जा
* खाडीत गस्तीसाठी रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट्स आवश्यक
* संशयित बोटींवर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोनचा वापर
* घुसलेल्या बांगलादेशी व रोहिंग्यांवर कारवाई
* अवैध मासेमारी, ड्रग्स, अवैध वाहतुकीविरोधात टास्क फोर्स
* गडकिल्ले, सागरी बेटांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाही

(लेखक मुंबई विद्यापिठात, कोकणातील मच्छीमार समाज आणि सागरीसुरक्षा विषयावर संशोधन करत आहेत.)