प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाची चालढकल

16133

प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाची चालढकल

प्राथमिक शिक्षक समितीचा आरोप; शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोरच ठिय्या

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ७ ः शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाकडून चालढकल केली जात असल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सिंधुदुर्गच्यावतीने आजपासून शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोरच बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सिंधुदुर्गच्यावतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाचे अनेकदा लक्ष वेधूनही शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
काही प्रश्न तातडीने सोडविण्याची हमी देऊनही अद्याप एकही प्रश्न सोडविलेला नाही. याबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने लक्ष वेधण्यासाठी आजपासून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनासमोरच प्राथमिक शिक्षक समितीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. २००५ पूर्वीच्या शासन अधिसूचनेनुसार सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,
२००५ पूर्वीच्या शिक्षण सेवकांची डीसीपीएस खाती जमा असलेली रक्कम सहाव्या वेतन आयोगाच्या १ ते ५ हप्त्याच्या फरकाची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात वर्ग करणे, निवड श्रेणी व वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे प्रस्ताव विनाविलंब मंजूर करणे, पदवीधर शिक्षक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन, शिक्षक प्रशिक्षण हे शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर ३० जूनपर्यंत पहिले सत्र व दुसरे सत्र दिवाळी सुटी संपल्यानंतर नजिकच्या पहिल्या पंधरा दिवसांमध्ये तसेच उर्वरित प्रशिक्षण एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात घ्यावे, भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सिंधुदुर्ग प्रज्ञाशोध परीक्षा बीट स्तरावर घ्यावी, शिक्षण सेवक कार्यकाल पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी,
शालेय वेळ पूर्वीप्रमाणे १०.३० ते ४.३० व शनिवार ७.३० ते १०.३० असा बदल करावा, स्थायी आदेश प्रस्ताव मंजूर करावा, २०२० मध्ये मंजूर झालेल्या चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा फरक तात्काळ मिळावा, विद्यार्थ्यांसाठी प्राप्त होणाऱ्या विविध शिष्यवृत्तीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र सेवाज्येष्ठता यादी तयार करावी, ३ ते ४ वर्षे प्रलंबित असलेली मेडिकल बिले मंजूर करून मिळणे, वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्ताव वेळीच मंजूर करून मिळावेत, पवित्र पोर्टलद्वारे भरती झालेल्या नवनियुक्त उपशिक्षक पदवीधर शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर करावी, यांसह एकूण ३६ मागण्या या आंदोलनातून मांडल्या आहेत. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, चंद्रसेन पाताडे, चंद्रकांत अणावकर, तुषार आरोलकर, नामदेव जांभवडेकर, संतोष परब, निकिता ठाकूर, राजू वजराटकर, प्रशांत मडगावकर आदी सहभागी झाले आहेत.