भारतीय सैन्य व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण

माजी सैनिकांना ५० लाखांपर्यंत विमा संरक्षण
भारतीय सैन्य, एसबीआयचा करार ; मुलांच्‍या शिक्षण, विवाहासाठी तरतुद, खात्याची श्रेणी बदलण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ ः भारतीय सैन्य आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्यातील महत्त्वपूर्ण सामंजस्य कराराचे (MoU) नूतनीकरण करण्यात आले असून, हा नवीन करार १५ जानेवारी २०२८ पर्यंत, म्हणजेच पुढील तीन वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. या करारामुळे सेवारत सैनिकांसह निवृत्त सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठ्या प्रमाणावर विमा कवच आणि आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिकांनी आपल्या बँक खात्याची श्रेणी बदलून घेण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रवीण बिरादार यांनी केले आहे.
नवीन करारानुसार, बँकेच्या ‘डीएसपी’ खातेधारक सेवारत सैनिकांना (जेंटलमन कॅडेटसह) आणि पेन्शनधारक (डीपीपी) खातेधारकांना विविध विमा योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे विमा संरक्षणाच्या रकमेत झालेली वाढ. आता सेवारत सैनिकांना १ कोटी रुपयांचे तर निवृत्त पेन्शनधारकांना ५० लाख रुपयांचे अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण मिळणार आहे तसेच, सेवारत सैनिकांना अपघाती अपंगत्व आल्यास त्याच्या तीव्रतेनुसार १ कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. प्रवासादरम्यान होणाऱ्या अपघातांसाठीही या करारात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. एसबीआयच्या डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे विमानाचे तिकीट खरेदी केल्यास १ कोटी ५० लाख रुपयांचा ‘एअर ॲक्सिडंट इन्शुरन्स’ लागू होईल याशिवाय, सैन्यदलाने दिलेल्या चार्टर्ड विमानाने किंवा सेवाविमानाने प्रवास करताना अपघात झाल्यासही विमा संरक्षण देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
सैनिकांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी या करारात अनेक संवेदनशील निर्णय घेण्यात आले आहेत. एखाद्या सैनिकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या पाल्यांच्या उच्चशिक्षणासाठी (वय १८ ते २५ वर्षे) सेवारत सैनिकाच्या मुलाला ८ लाख व मुलीस १० लाख रुपये दिले जातील तर पेन्शनधारकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ५ लाख रुपयांची मदत मिळेल. मुलीच्या विवाहासाठी सेवारत सैनिकांना ५ ते १० लाख रुपये तर निवृत्त सैनिकांना ५ लाख रुपयांची तरतूद आहे.
----
अधिकृत इमेलवर संपर्क साधा
जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी माजी सैनिकांनी आपले सामान्य खाते किंवा ‘डीएसपी’ खाते हे ‘डीपीपी’ (डिफेन्स् पेन्शन पॅकेज) खात्यामध्ये बदलून घेणे अनिवार्य आहे. या कराराची अधिक माहिती एडीजी पीएसच्या वेबपेजवर उपलब्ध असून, शंका निरसनासाठी बँकेच्या अधिकृत ई-मेलवर संपर्क साधता येईल.