राजकारण करणारे नव्हे; अभ्यासू सदस्य हवे

swt297.jpg
20683
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद

राजकारण करणारे नव्हे; अभ्यासू सदस्य हवे
जिल्हा परिषद निवडणुक ः सक्षम उमेदवार निवडण्याचे आवाहन
नंदकुमार आयरे ः सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २९ ः दिर्घकाळ प्रशासकीय कारभार राहिलेल्या येथील जिल्हा परिषदेला आता राजकारण करणारे नव्हे तर अभ्यासू सदस्य हवे आहेत. ग्रामीण विकासात या सभागृहाची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याने यासाठी झटणारे लोकप्रतिनीधीच पाठवण्याची जबाबदारी अर्थातच मतदारांवर असणार आहे.
विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांचा पंचवार्षिक कालावधी संपल्यानंतर गेली चार वर्षे जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांकडे होता. आता जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीचे वारे जिल्ह्यात वाहू लागले असून, ५ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेच्या ५० आणि पंचायत समितीच्या १०० सदस्य पदांसाठी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज व माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उमेदवार निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे प्रचाराला जोर आला असून उमेदवार घरोघरी जाऊन ‘मलाच मत द्या’ अशी विनंती करत आहेत. या निवडणुकीत काही जुने तर अनेक नवे चेहरे रिंगणात उतरले आहेत. मात्र, राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देताना अनेकदा उमेदवाराची खर्च करण्याची क्षमता व निवडून येण्याची ताकद यालाच प्राधान्य दिले जाते. १९९३ पासून आतापर्यंत जिल्हा परिषदेत ३०० हून अधिक सदस्य निवडून आले असले, तरी पुन्हा निवडून येणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे, निवडणूक कालावधी संपल्यानंतर निम्म्याहून अधिक सदस्य जिल्हा परिषदेकडे फिरकलेलेही दिसत नाहीत.
जिल्हा परिषद ठेकेदारांचे कुरण बनल्याचे आरोप सातत्याने होत असून, मोठ्या प्रमाणात मिळणारा विकास निधी खर्च करण्यापुरतेच काम मर्यादित राहते. धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव जाणवतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६२ नुसार जिल्हा परिषदेसाठी ५० व पंचायत समितीसाठी १०० सदस्यसंख्या निश्चित असून, त्यातील निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर प्रत्येक मतदारसंघातून अभ्यासू व कार्यक्षम प्रतिनिधी निवडून येणे आवश्यक आहे.
आजवरच्या कारभाराचा विचार करता, जिल्हा परिषदेत सहा पंचवार्षिक निवडणुकांत सुमारे २६ अध्यक्ष व ९६ विषय समिती सभापती झाले. मात्र, अनेक सदस्य केवळ बैठकींना उपस्थित राहणे किंवा आपल्या गावापुरतेच प्रश्न मांडणे यावरच समाधान मानतात. काही सदस्य संपूर्ण कार्यकाळात सभागृहात बोलतानाही दिसत नाहीत.
जिल्हा परिषद सदस्यांचे काम केवळ निधी खर्च करणे किंवा बैठकींना हजेरी लावणे इतकेच मर्यादित नसून, मतदारसंघातील समस्या सभागृहात ठामपणे मांडणे ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. यासाठी अभ्यासू, जागरूक व विकासाभिमुख लोकप्रतिनिधींची नितांत गरज आहे. त्यामुळे मतदारांनी चाणाक्षपणे, पक्ष व राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य देणारा उमेदवार निवडून दिला, तरच पुढील पाच वर्षांत पश्चाताप करण्याची वेळ येणार नाही.

चौकट
जिल्हा परिषदेला ४५ वर्षे पूर्ण
१९८० मध्ये स्थापन झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला ४५ वर्षे पूर्ण झाली, तरी ग्रामीण भागातील समस्या व अपेक्षा अद्याप संपलेल्या नाहीत. पराकोटीच्या राजकारणामुळे काहीवेळा विकास निधी अखर्चित राहून तो शासनाकडे परत जातो. त्यामुळे पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सक्षम उमेदवार निवडण्याची जबाबदारी सुज्ञ मतदारांवर आहे.