रत्नागिरी नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर

रत्नागिरी नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर
शहरविकासासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प ; कोट्यवधींची तरतूद
सकाळ वृत्तसेवा
​रत्नागिरी, ता. २३ : रत्नागिरी पालिकेने आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये शहरविकासाच्यादृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. या नव्या अर्थसंकल्पात पालिकेने ६६ कोटी ५८ लाख ४३ हजार ४७० रुपयांच्या आरंभीच्या शिल्लकीसह १७ कोटी ९६ लाख ९६ हजार ८१९ रुपयांचा शिलकीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, महसुली आणि भांडवली अशा दोन्ही स्तरांवरील जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडताना पालिकेने शहराच्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि समाजकल्याण योजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
​आगामी वर्षात पालिकेला विविध मार्गांनी एकूण ३३७ कोटी ८९ लाख ६० हजार २०१ रुपये जमा होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शासनाकडून मिळणारी विविध अनुदाने आणि स्थानिक करांचा समावेश आहे. खर्च बाजूचा विचार करता, पालिकेने ३१९ कोटी ९२ लाख ६३ हजार ३८२ रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन केले आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत पालिकेच्या उत्पन्नात आणि विकासकामांच्या व्याप्तीत मोठी वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
नगरपरिषदेने यावर्षी ‘ठळक बाबी’ अंतर्गत अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी राखीव ठेवला आहे. यामध्ये सर्वाधिक महत्त्व स्वच्छतेला देण्यात आले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन अंमलबजावणीसाठी ३ कोटी ३८ लाख रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या इतर कामांसाठी ७ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे तसेच शहराच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी विशेष स्वच्छतामोहीम एसटीपीअंतर्गत १६ कोटी १५ लाख रुपयांचा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी आणि नगरोत्थान योजनेसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. नगरोत्थान राज्यस्तर अनुदानातून ५१ कोटी रुपये तर जिल्हास्तर अनुदानातून ३० कोटी २५ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठी १५ कोटी आणि विशेष रस्ते योजनेसाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सामाजिक बांधिलकी जपत दलित वस्ती सुधारणा योजनेसाठी २ कोटी ८ लाख रुपये आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. नगरपरिषदेने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे. पंचवार्षिक कर आकारणीच्या माध्यमातून महसुली उत्पन्न वाढवण्याचा पालिकेचा मानस आहे. त्याचबरोबर वाढत्या वीजबिलाचा खर्च कमी करण्यासाठी पालिकेच्या इमारतींवर व प्रकल्पांवर सोलर पॅनल बसवून सौरऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.