‘त्या’ वृक्षतोडीबाबत न्यायालयात जाणार

‘त्या’ वृक्षतोडीबाबत न्यायालयात जाणार

डॉ. परुळेकर, सावंत : ‘इको-सेन्सिटिव्ह’चा निर्णय आशादायी

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यांतील २५ गावे इको-सेन्सिटिव्ह म्हणून जाहीर केली आहेत. गेली १६ वर्षे चाललेल्या पर्यावरण चळवळीचे हे मोठे यश आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या गावांमध्ये वृक्षतोड झाली आहे. या विरोधात न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे पत्रक आज पर्यावरणवादी डॉ. जयेंद्र परुळेकर आणि संदीप सावंत यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
वनशक्ती संस्थेने दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यामुळे २५ गावे इको-न्सिटिव्ह करण्याचा निर्णय झाला आहे. या लढ्यात डॉ. परुळेकर आणि श्री. सावंत यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातील आशय असा : पर्यावरणासाठी न्यायालयात लढा दिलेल्या वनशक्ती फाउंडेशन संस्थेचे आम्ही पंचवीस गावांतील ग्रामस्थ आणि जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमी जनतेच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेला हा जैवविविधतेने नटलेला निसर्ग या निर्णयामुळे संरक्षित होईल, अशी आशा आहे; पण उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सावंतवाडी तालुक्यातील तेरा गावांमध्ये आणि संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यामध्ये वृक्षतोडबंदी असूनदेखील बेसुमार वृक्षतोड अजूनही सूरूच आहे. हे क्लेशदायक आहे. केसरी, फणसवडे, सरमळे, कोलझर, फुकेरी अशा अनेक गावांमध्ये शेकडो एकर जमिनीवर वृक्षतोड झालेली आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे आणि लवकरच याबाबत कोर्टाच्या निर्णयाच्या अवमानासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येईल.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे, दोन दिवसांपूर्वी आमदार नीलेश राणे यांनी जिल्ह्यात होत असलेल्या बेसुमार वृक्षतोडीसंदर्भात आणि वाढत चाललेल्या वन्यजीव आणि ग्रामस्थ यांमधील संघर्षासंबंधी विधीमंडळाचे लक्ष वेधले आहे. जिल्ह्यातील वन खात्याच्या भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरेदेखील ओढले आहेत. त्याबद्दल जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीने आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करत आहोत. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यांतील तेरा गावांमध्ये वृक्षतोड बंदीचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ''टास्क फोर्स'' समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते; पण ही समिती फक्त कागदावरच राहिलेली दिसून येत आहे.
------------
समितीच्या कार्यक्षमतेवर बोट
समितीने सक्षमतेने आपले कार्य बजावले असते, तर एवढी प्रचंड वृक्षतोड झालीच नसती. या पंचवीस गावांना इको-सेन्सिटिव्ह जाहीर केल्यामुळे आता प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग या भागातून नेता येणार नाही, असा आशेचा किरण या भागातील सामान्य जनतेच्या आणि पर्यावरणप्रेमी जनतेच्या मनात आहे. नजीकच्या काळात सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या इतर अनेक गावांमध्ये इको-सेन्सिटिव्ह निर्बंध लागू व्हावेत, या अपेक्षेने कार्यरत राहावे लागेल, हे तेवढेच महत्त्वाचे असल्याचेही यात नमूद केले आहे.