शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतरच यंत्रणा का जागी होते?

29014

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतरच यंत्रणा का जागी होते?

विलास सावंत : काजू परिषद, ‘काजू बोर्ड’चा उपयोग काय?

सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ६ : यंदाच्या काजू हंगामापूर्वी वातावरणातील अनिश्चित बदलांमुळे काजूच्या मोहोराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून मोहोर अक्षरशः करपून गेला आहे. प्रचंड मेहनतीने हाता-तोंडाशी आलेले पीक नष्ट झाल्याने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील काजू उत्पादक शेतकरी संतप्त आहेत. हमीभाव व नुकसानभरपाईसाठी जिल्हाभर अभूतपूर्व आंदोलने सुरू आहेत; मात्र, शेतकऱ्यांनी आंदोलने उभारल्यानंतरच संबंधित यंत्रणा जागी का होते?’’ असा प्रश्‍न सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात बागायतदारांकडून नुकसानभरपाईसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर श्री. सावंत यांनी आपले म्हणणे मांडले. यात त्यांनी म्हटले आहे, की शेतकऱ्यांचा आक्रोश लक्षात घेऊन कुडाळ मतदारसंघाचे आमदार नीलेश राणे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले, हे स्वागतार्ह आहे; मात्र, ‘महाराष्ट्र काजू परिषद’ व ‘काजू बोर्ड’ अस्तित्वात असूनही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एकही निर्णय स्वयंस्फूर्तीने घेतला नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. तज्ज्ञ मंडळींनी आधीच परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना का केल्या नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यातून शेतकऱ्यांना आश्वासित दर देऊन काजू खरेदी करणे, तात्पुरत्या गोदामांची व्यवस्था करणे यांसारख्या उपाययोजना अपेक्षित होत्या; मात्र काजू बोर्ड अथवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून कोणताही ठोस प्रयत्न झालेला दिसत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
गोवा सरकारने प्रति किलो १७० रुपयांचा दर दिल्याने तेथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात काजू लागवडीकडे वळत आहेत. तशाच प्रकारची शाश्वत दरव्यवस्था महाराष्ट्रातही लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओरिसा कॅश्यु डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने दरवर्षी २० हजार हेक्टर क्षेत्र काजू लागवडीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे; मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जीआय मानांकन असलेले दर्जेदार काजू बी असूनही योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी नवीन लागवडीसाठी उत्सुक नाहीत. काजू बोर्डाचे तज्ज्ञ संचालक तसेच जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या कार्यकाळात जिल्हा बँकेने काजू उत्पादकांसाठी नेमके काय केले?, असा प्रश्नही सावंत यांनी उपस्थित केला. बैठका व प्रसिद्धीपुरते काम न होता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मदत होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
-----
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात उत्पादन जास्त!
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजू उत्पादनाचे क्षेत्र मोठे असून येथे मोठा काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची आवश्यकता श्री सावंत यांनी व्यक्त केली. काजू बोर्डाने शेतकऱ्यांचा मेळावा आयोजित करून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात व ठोस आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आज व्हिएतनामने प्रक्रिया उद्योगांच्या बळावर काजू निर्यातीत भारताला मागे टाकले आहे. कंबोडियातूनही मोठ्या प्रमाणात काजू बी भारतात आयात होत असून तेथील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या शाश्वत किंमती व अनुदानामुळे हे शक्य झाले आहे.
...................
‘ते’ अनुदान राहिले कुठे?
बागायतदारांच्या २०२४ मधील आंदोलनानंतर शासनाने प्रतिकिलो १० रुपये दराने २८९ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते; मात्र दोन वर्षे उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही. हे अनुदान मार्चपूर्वी थेट खात्यात जमा करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. व्हिएतनाम व कंबोडियातील प्रक्रिया उद्योगांचा अभ्यास करण्यासाठी संचालक मंडळाच्या प्रस्तावित परदेश दौऱ्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी काजू परिषदेने ठोस प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही सावंत यांनी व्यक्त केली.