रत्नागिरी- शिळ धरण होणार लवकरच पालिकेकडे हस्तांतरित

rat4p10.jpg
28934
रत्नागिरी - शिळ धरण

शिळ धरणाची मालकी रत्नागिरी पालिकेकडे
राज्य सरकारचा निर्णय; जलसंपदा विभागाकडून हस्तांतरणाने वर्षाला एक कोटी रुपये वाचणार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या ‘शिळ धरणा’बाबत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या धरणाची मालकी आता पाटबंधारे विभागाऐवजी रत्नागिरी नगर पालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहे. यामुळे पालिकेचे दरवर्षी जलसंपदा विभागाला द्यावे लागणारे १ कोटी रुपये वाचणार आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.
रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंजूर झाला आहे. कालच जलसंपदा विभागाने यासंदर्भातील शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे. शिळ धरणाच्या हस्तांतरणापूर्वी या धरणाची विशेष दुरुस्ती करून ते पूर्णपणे सुरक्षित केले गेले आहे. शासनाने या कामासाठी १४ कोटी २६ लक्ष ८१३ रुपयांच्या मंजूर केले होते. त्यातून धरणाच्या सांडव्याच्या वरच्या आणि खालच्या बाजूला मजबूत संरक्षक भिंती उभारली आहे. अन्य कामांचा यामध्ये समावेश आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर धरणाचे नियंत्रण आणि मालकी रत्नागिरी नगर पालिकेकडे सोपवण्यात येणार आहे.
पालिकेने यापूर्वीच केलेल्या मागणीचा आधार घेऊन शिळ धरण पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. लवकरच पत्रव्यवहार होऊन धरण पालिकेच्या ताब्यात दिले जाणार आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर धरणाची दैनंदिन देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी रत्नागिरी नगरपालिकेकडे असणार आहे.

चौकट १
पाणीपुरवठ्यात सुसूत्रता
नगरपालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पालिकेला दूरगामी फायदे होणार आहेत. शिळ धरण स्वतःच्या मालकीचे झाल्यामुळे पाणी वितरणाचे आणि नियोजनाचे सर्व अधिकार आता अधिकृतपणे नगरपालिकेकडे राहतील. यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात अधिक सुसूत्रता येईल.

चौकट २
वाचलेल्या निधीचा वापर
वीज बिलातून वाचलेला सर्व निधी शहराच्या रस्ते बांधणी, आरोग्य सुविधा आणि इतर पायाभूत विकासकामांसाठी वळवता येणार आहे.

चौकट ३
वीज बीलही वाचणार
केवळ पाणीपट्टीचे पैसेच नाही, तर नगरपालिकेच्या वीज बिलातही मोठी बचत होणार आहे. या धरणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून पाणी उपसा करणाऱ्या पंपांना वीज पुरवली जाईल. यामुळे वीज बिलाचा मोठा आर्थिक भार कमी होऊन नगरपालिकेला दिलासा मिळणार आहे.