रखडलेल्या पाणी योजनांसाठी ५६४ कोटीचा आराखडा

- rat७p१४.JPG-
२६O२९२६४
रत्नागिरी- जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत बोलताना पालकमंत्री उदय सामंत. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, सर्व खात्याचे खातेप्रमुख आदी.
----
पाणी योजनांसाठी ५६४ कोटींचा आराखडा
पालकमंत्री उदय सामंत ः मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय बैठक घेणार, रखडलेल्या कामांना गती देणार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ : जिल्ह्यातील रखडलेल्या पाणी योजनांना गती देण्यासाठी ५६४ कोटी ४० लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामांना तातडीने मंजुरी मिळावी, यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिवांना राज्यस्तरीय बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री सामंत यांनी पाणी योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी सर्व विभागाचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. ​या आराखड्यातील मोठा हिस्सा म्हणजेच ५३९ कोटी ४० लाख रुपये ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कामांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये खेड तालुक्यासाठी सर्वाधिक ८८ कोटी ९७ लाख रुपये आणि चिपळूण तालुक्यासाठी ८८ कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त संगमेश्वरसाठी ७७ कोटी ४० लाख, दापोलीसाठी ६३ कोटी ३० लाख, रत्नागिरी तालुक्यासाठी ५३ कोटी ५५ लाख, राजापूरसाठी ४७ कोटी १० लाख, मंडणगडसाठी ४६ कोटी १० लाख, गुहागरसाठी ४१ कोटी २३ लाख आणि लांजा तालुक्यासाठी ३२ कोटी ५२ लाख रुपयांचा सुधारित निधी प्रस्तावित आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासोबतच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील १२ महत्त्वाच्या कामांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची गरज आहे. सर्व प्रस्ताव सध्या मंत्रालयीन स्तरावर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या बैठकीत उदय सामंत यांनी प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. तांत्रिक कारणांमुळे कामे थांबू नयेत, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. पाणीपुरवठा सचिव पराग जैन यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करावी, असे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांमधील पाणी योजनांचे काम लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
----
‘त्यांच्यावर’ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
रत्नागिरी तालुक्यातील प्रादेशिक नळपाणी योजनेचे काम अडवून धरणाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. वेळवंड आणि निवळी येथील ग्रामस्थांनी जागा देण्यास वारंवार विरोध दर्शवल्यामुळे अखेर संबंधित जागा मालकांवर गुन्हे दाखल करून जागा संपादित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विकासकामात अडथळा आणणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिला आहे.