शालेय पोषण आहाराचे सामाजिक लेखापरीक्षण

शालेय पोषण आहाराचे सामाजिक लेखापरीक्षण
जिल्ह्यातील १५० शाळांची तपासणी ; कागदपत्रे उपलब्ध करणे बंधनकारक
सकाळ वृत्तसेवा
देवरुख, ता. १० ः राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेत’ (शालेय पोषण आहार) अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने आता सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे १५० शाळांमधील पोषण आहार योजनेची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केल्याने आता या योजनेच्या अंमलबजावणीवर समाजाचे थेट लक्ष राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि त्यांच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारणे या उद्देशाने १५ ऑगस्ट १९९५ पासून ही योजना राबवली जात आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण आणि पारदर्शकता सोसायटी’ या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत हे लेखापरीक्षण केले जाणार आहे.
लेखापरीक्षण सुरू होण्यापूर्वी १५ दिवस आधी सर्व आवश्यक कागदपत्रे संबंधित यंत्रणेला जमा करावी लागणार आहेत. जर एखाद्या शाळेने किंवा यंत्रणेने कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत, तर त्यांच्यावर प्रचलित नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. या तपासणीचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालकांमार्फत राज्य व केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.
---
या बाबींवर राहणार विशेष लक्ष
सामाजिक लेखापरीक्षणादरम्यान शाळेतील भांड्यांची उपलब्धता, स्वयंपाकी व मदतनिसांचे आरोग्य आणि त्यांच्या मानधनाची नियमितता याला विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. तसेच शाळा स्तरावर बैठका आणि कार्यशाळा घेऊन या प्रक्रियेची माहिती संबंधित यंत्रणांना दिली जाणार आहे.

----
दृष्टिक्षेपात
या बाबींची होणार तपासणी
* आहाराची नियमितता, त्याचे प्रमाण आणि पौष्टिकता तपासणार
* स्वयंपाकगृह, धान्य साठवणूक, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे उपलब्धता पाहणार
* आहारासाठीचा खर्च, स्वयंपाकी व मदतनीस मानधन, नोंद वह्यांची तपासणी.