घरगुती गॅसच्या अवैध वापराला ‘चाप’

30237

घरगुती गॅसच्या अवैध वापराला ‘चाप’

यंत्रणा सतर्क; भरारी पथके स्थापण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ११ ः सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती एलपीजी गॅस, पेट्रोल व इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. तसेच घरगुती एलपीजी गॅसचा अवैध वापर व गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरीय भरारी दक्षता पथकांचा स्थापना आदेश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झाला आहे.
आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्ध परिस्थितीचा दुष्परिणाम इंधन, तेल, गॅस पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता आहे. अद्याप याबाबत जिल्ह्यात तुटवडा नाही. मात्र, भविष्यातील धोका लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी खबरदारी घेत विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यांनी घरगुती एलपीजी गॅस, पेट्रोल व इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. तसेच घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध वापर तसेच गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरीय भरारी दक्षता पथकांचा स्थापना केली आहे.
या आदेशानुसार पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पादने तसेच घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वाहून नेणारी वाहने ही अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केली असून जिल्ह्यातील सर्व महामार्ग, मुख्य रस्ते तसेच अंतर्गत रस्त्यांवरून या वाहनांना मुक्त संचाराचा अधिकार राहील. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने किंवा गटाने अशा वाहनांना अडवणे, त्यांचा मार्ग रोखणे, चालकांना धमकावणे किंवा वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणे यास सक्त मनाई केली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता तसेच इतर संबंधित फौजदारी कलमान्वये कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपविली आहे. तसेच इंधनपुरवठा करणाऱ्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार पोलिस संरक्षण पुरवण्याबाबत पोलिस अधीक्षकांनी कार्यवाही करायची आहे. हे आदेश १० मार्चपासून पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असल्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे.
तसेच घरगुती एलपीजी गॅस वापराबाबत केंद्राच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच राज्य शासनाचे आदेश, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सध्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता इंधनाबाबत तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीमध्ये गॅस इंधनाचे दर वाढण्याची, घरगुती गॅसचा अवैध वापर, काळाबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीमध्ये घरगुती गॅसचे वितरण सुरळीत व सुरक्षित होण्यासाठी नियंत्रणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यानुसार घरगुती गॅसचा अवैध वापर तथा काळाबाजार रोखण्यासाठी गॅस एजन्सीच्या तथा तत्संबंधी प्राप्त तक्रारीनुसार तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात भरारी दक्षता पथकाची स्थापना केली आहे. संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार हे पथकप्रमुख असणार आहेत.
या पथकांमार्फत घरगुती एलपीजी गॅसचे सुरक्षित वितरण होत आहे का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच गॅसचा अवैध वापर, काळाबाजार रोखणे, गॅस वाहतूक गाडी अडविणे आणि प्राप्त तक्रारींची चौकशी करणे अशी जबाबदारी पथकावर सोपविली आहे.
तपासणीदरम्यान गैरप्रकार आढळल्यास ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५’, ‘लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस ऑर्डर २०००’ तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम २२१ व १२६ नुसार संबंधितांवर आपल्यास्तरावर कारवाई करावी तसेच केलेल्या तपासण्या व कारवाईचा अहवाल दररोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.