जिल्ह्यातील ६,५०० किमी रस्त्यांची दुरवस्था

निधीअभावी ग्रामीण रस्ते बनले खड्डेमय
दुरुस्तीसाठी १२५ कोटींची मागणी; साडेसहा हजार किमीची दुरवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा कणा असलेल्या रस्त्यांची अवस्था सध्या दयनीय झाली आहे. त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्या निधीची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ६ ,५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी १२५ कोटी रुपयांच्या निधीची निकडीची गरज आहे. प्रत्येक्षात मात्र जिल्हा परिषदेने फक्त १८ कोटींचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे. मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असल्याने ग्रामीण भागातील अनेक विकासकामांसह दळणवळणावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांची लांबी मोठी आहे. पावसाळ्यातील अतिवृष्टी आणि सततच्या वाहतुकीमुळे ६,५०० किमी लांबीचे रस्ते सध्या खड्डेमय झाले आहेत. हे रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी आणि नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी किमान १२५ कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची गरज आहे. विशेषतः रत्नागिरी, लांजा, राजापूर आणि संगमेश्वर या चार तालुक्यांतील अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती बिकट असून, तिथे तातडीने डांबरीकरण आणि मजबुतीकरण करणे गरजेचे आहे.
​केवळ रस्तेच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या नवीन साकव (छोटे पूल) बांधकामासाठीही निधीची कमतरता भासत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२५-२६ च्या आराखड्यात साकव कामांसाठी १७ कोटी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली. कामांची व्याप्ती पाहता ती वाढवून १९ कोटी ७० लाख रुपयांपर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे. नवीन साकव बांधल्याशिवाय पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांची आणि ग्रामस्थांची होणारी पायपीट थांबणार नाही.
प्रशासकीय पातळीवर या निधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. तरी प्रत्यक्ष मंजुरीकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला या संदर्भात नियोजनाच्या सूचना दिल्या आहेत, परंतु जोपर्यंत शासनाकडून हा मोठा निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे भाग्य उजळणार नाही.
----
१८ कोटी निधीच विचाराधीन
ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रमासाठी सध्या केवळ १८ कोटींचा सुधारित आराखडा विचाराधीन आहे. मात्र, ६,५०० किमी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेला १२५ कोटींचा मोठा निधी अद्याप कागदावरच आहे. हा निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्यास शेतीमाल वाहतूक, आरोग्य सेवा आणि पर्यटनावर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.