पैसा बोलतो आपण ऐकतो

पैसा बोलतो आपण ऐकतो!... (लोगो)
(६ मार्च टुडे ४ फोटोसह घ्या)

राज्याच्या बजेटचे महत्वाचे पैलू

दरवर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला की, त्यावर तत्काळ राजकीय प्रतिक्रिया, घोषणांची चर्चा आणि योजनांची यादी यावर अधिक भर दिला जातो; मात्र अर्थसंकल्प हा केवळ घोषणांचा दस्तावेज नसतो; तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा, प्राधान्यक्रम आणि वित्तीय मर्यादा यांचे एकत्रित चित्र असतो. त्यामुळे कोणत्याही अर्थसंकल्पाकडे पाहताना त्यातील आकडे, आर्थिक पार्श्वभूमी आणि खर्चाची रचना या तीन गोष्टी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्र राज्याचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्पही याच दृष्टीने पाहिला तर त्यातील अनेक महत्त्वाचे पैलू स्पष्टपणे दिसून येतात.

- सीए वैभव देवधर, रत्नागिरी
----
महाराष्ट्र राज्याचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प पाहताना सर्वप्रथम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचा सकल राज्य उत्पन्न (GSDP)सुमारे रु. ५१ लाख कोटी इतका असून, भारताच्या एकूण GDPमध्ये राज्याचा वाटा जवळपास १४ टक्के आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ही देशातील सर्वात प्रभावी राज्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. २०२५–२६ या वर्षासाठी राज्याची आर्थिक वाढ सुमारे ७.९ टक्के अपेक्षित असून, दरडोई उत्पन्न सुमारे रु. ३.४७ लाख इतके आहे. या आकड्यांवरून राज्याची आर्थिक क्षमता स्पष्ट होते; मात्र या वाढीची रचना लक्षात घेतली तर एक वेगळे चित्र दिसते. कृषिक्षेत्राची वाढ सुमारे ३.४ टक्के, उद्योगक्षेत्राची वाढ सुमारे ५.७ टक्के आणि सेवाक्षेत्राची वाढ जवळपास ९ टक्के आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सेवाक्षेत्रावर आधारित झाली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये वित्तीय सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांमुळे मोठी आर्थिक वाढ दिसते. दुसरीकडे ग्रामीण भाग अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कृषीवर अवलंबून असल्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील असमतोल हा मुद्दा पुढे येतो.
२०२६–२७ साठी राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे रु. ७.६९ लाख कोटीइतका आहे. महसूल प्राप्ती सुमारे रु. ५.८ लाख कोटी असून, भांडवली प्राप्ती सुमारे रु. १.९ लाख कोटी आहे. राज्याच्या महसुलाचा मोठा भाग करांमधून येतो. राज्याचा स्वतःचा कर महसूल सुमारे रु. ३.७५ लाख कोटी असून, केंद्राकडून मिळणारा करांचा हिस्सा सुमारे रु. १ लाख कोटी आहे. यावरून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत करसंकलनाचे महत्त्व स्पष्ट होते.
अर्थसंकल्पातील घोषणांमध्ये कृषिक्षेत्रासाठी कर्जमाफी योजना, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान आणि ‘बळीराजा मोफत वीज’ योजनेचा उल्लेख आहे. जलव्यवस्थापनाच्यादृष्टीने नदी जोडप्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. वैनगंगा–नळगंगा नदी जोडप्रकल्पासारख्या संकल्पना दीर्घकालीन जलसंतुलनासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्यात आली असून, यासाठी सुमारे रु. २७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. रोजगाराच्यादृष्टीने सुमारे ७५ हजार सरकारी पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये मेट्रो प्रकल्प, महामार्ग विकास आणि शहरी पायाभूत सुविधा यांवर विशेष भर दिसतो. मुंबईतील वडाळा–गेटवे मेट्रो प्रकल्प यापैकी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. पर्यावरणाच्यादृष्टीने वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
वित्तीय दृष्टीने पाहिले तर काही आकडे विशेष लक्षवेधी आहेत. राज्याची वित्तीय तूट सुमारे रु. १.३६ लाख कोटी असून, ती सकल राज्य उत्पन्नाच्या सुमारे २.८ टक्के आहे. वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (FRBM)कायद्यानुसार ही मर्यादा ३ टक्के आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र अजूनही त्या मर्यादेत आहे. महसूल तूट सुमारे रु. ४५ हजार ८९१ कोटी आहे तर राज्याचे एकूण सार्वजनिक कर्ज सुमारे रु. ९.३ लाख कोटींच्या आसपास आहे.
या आकड्यांमध्ये एक मनोरंजक तुलना दिसते. लाडकी बहीण योजनेसाठी सुमारे रु. २७ हजार कोटींची तरतूद आहे तर महसूल तूट सुमारे रु. ४५ हजार ८९१ कोटी आहे. म्हणजे महसूल तुटीच्या जवळपास साठ टक्के इतकी रक्कम एका सामाजिक योजनेवर खर्च होत आहे. अर्थात, महसूल तूट केवळ एका योजनेमुळे होत नाही; पण सामाजिक योजनांचे वित्तीय वजन किती मोठे आहे, याची कल्पना या तुलनेतून येते.
एकूण खर्चाच्या रचनेत अजून एक महत्त्वाची बाब दिसते. राज्याच्या खर्चात महसूल खर्चाचा वाटा सुमारे ८० टक्के आहे तर भांडवली खर्च तुलनेने कमी आहे याशिवाय व्याज देयकांवरच सुमारे रु. ७५–८० हजार कोटी खर्च होतो. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याची गरज पुढील काळात अधिक महत्त्वाची ठरेल.
एकूणच पाहता महाराष्ट्राचा हा अर्थसंकल्प सामाजिक कल्याण, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. वित्तीय शिस्त मोठ्या प्रमाणात राखली असली तरी महसूल खर्चाचा वाढता भार आणि दीर्घकालीन वित्तीय टिकाऊपणा हे प्रश्न पुढील काही वर्षांत अधिक ठळकपणे पुढे येऊ शकतात. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक वाढीसोबत वित्तीय स्थैर्य राखणे हीच खऱ्या अर्थाने पुढील धोरणात्मक कसोटी ठरणार आहे.