प्रशासनाच्या बेर्पवाईचा फटका, २ कोटी परत गेले

प्रशासनाच्या दिरंगाईने दोन कोटी गेले परत
साकवांची ३० गावातील कामे पुन्हा टांगणीला; पावसाळ्यात अडचणी वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ : ग्रामीण भागातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले साकव (छोटे पूल) बांधण्यासाठी प्राप्त झालेला कोट्यवधींचा निधी वेळीच खर्च न झाल्यामुळे तो परत शासनाकडे गेला आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे रत्नागिरी तालुक्यातील ७० लाख आणि चिपळूण विभागातील १ कोटी ४४ लाख ७० हजार असा एकूण २ कोटी १५ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी राज्यशासनाकडे परत गेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३०हून अधिक गावांमधील साकवांची कामे टांगणीला आहेत.
जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते आणि साकव कामासाठी २०२४-२५ या वर्षात रत्नागिरी तालुक्यातील ११ कामांसाठी ७० लाख रुपयांची तरतूद केली होती तर चिपळूण आणि संगमेश्वर प‌ट्ट्यातील १९ कामांसाठी १ कोटी ४४ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी प्रस्तावित होता. या दोन्ही विभागातील ३० साकव कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती; मात्र, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी यामध्ये प्रशासनाने कमालीची सुस्ती दाखवली. नियमानुसार ठराविक मुदतीत हा निधी खर्च न झाल्यास तो सरकारकडे समर्पित करावा लागतो. रत्नागिरी आणि चिपळूण बांधकाम विभागाने या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्याच्या हक्काचा सव्वादोन कोटींचा निधी तिजोरीत पडून राहिला. त्याची मुदत संपताच तो शासनाकडे परत गेला.
पावसाळ्यात कोकणात अनेक गावांचा संपर्क तुटतो, अशा वेळी हे छोटे पूल (साकव) ग्रामस्थांसाठी जीवनवाहिनी ठरतात; मात्र, मिळालेला पैसा वेळेत न वापरल्याने आता ग्रामस्थांना पुन्हा एकदा जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागणार आहे.
-----
चौकट
संबधितांवर कारवाईची मागणी
एकीकडे लोकप्रतिनिधी निधी मिळावा म्हणून मुंबईत मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवतात तर दुसरीकडे जिल्हा पातळीवरील प्रशासन मिळालेला निधी वापरण्याची क्षमता दाखवत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. साटरे-वावे, तेलेकोंड, कोंडवे, संगमेश्वर आणि राजापूर तालुक्यातील अनेक गावांमधील प्रस्तावित पुलांची कामे आता या दिरंगाईमुळे रखडली आहेत. या कामांसाठी आता पुन्हा नवीन प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्रशासनाच्या या बेजबाबदार कारभारामुळे ग्रामीण जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.