प्रवाशांच्या मागण्या पूर्ण करा, अन्यथा दुपदरीकरण रोखू

अन्यथा रेल्वे दुपदरीकरण रोखू
शौकत मुकादम ः प्रशासनाला निवेदनाद्वारे इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १६ ः कोकण रेल्वेने २६३ किलोमीटर लांबीच्या दुहेरी मार्गाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पण स्थानिक प्रवाशांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय हे काम होऊ देणार नाही, असा पवित्रा कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने घेतला आहे. अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी निवेदनाद्वारे रेल्वे प्रशासनाला हा इशारा दिला आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना मुकादम म्हणाले, ‘कोकण रेल्वेमार्ग कोकणातील जनतेच्या जमिनीवर उभा आहे; मात्र त्याचा फायदा कोकणी माणसाऐवजी परप्रांतीय प्रवाशांनाच अधिक होत आहे. सिग्नल यंत्रणेचे कारण सांगून प्रशासन सातत्याने स्थानिकांची दिशाभूल करत असून, हा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही.’
मुकादम यांनी निवेदनात रेल्वेच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. मुंबईकडे जाणाऱ्या-येणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी असते, ज्यात स्थानिकांना साधे उभे राहण्यासाठीही जागा मिळत नाही. बहुतांश आरक्षणे परप्रांतियांकडेच असतात. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र गाड्यांची आवश्यकता आहे तर चिपळूण-दादर पॅसेंजर ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ठेवली आहे. चिपळूणसारख्या महत्त्वाच्या जंक्शनवर सर्व सुपरफास्ट गाड्यांना थांबे मिळावेत, या मागणीकडे प्रशासन केव्हा लक्ष देणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाबाबत प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. चिपळूण-दादर स्वतंत्र गाडी सुरू करणे, स्थानिकांना रेल्वेभरतीत प्राधान्य देणे आणि प्रलंबित प्रश्न निकाली लावणे या मागण्या पूर्ण न झाल्यास दुपदरीकरणाचे काम रोखले जाईल, असा इशारा कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने दिला आहे.
----
जमिनी दिल्या; पण न्याय नाही!
‘आम्ही कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणासाठी जागा दिल्या आहेत, त्या केवळ परप्रांतीय सुपरफास्ट गाड्या धावण्यासाठी नाहीत तर आमच्या सुखकर प्रवासासाठी दिल्या आहेत. रेल्वेभरतीमध्येही स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलून परप्रांतियांना प्राधान्य दिले जात आहे, हे चित्र बदलले पाहिजे,’ असे मुकादम यांनी सांगितले.