राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पात भूसंपादन व पुनर्वसनाचा बळी

-rat१६p४.jpg
26O37699
मंडणगड: महामार्गात बाधित होणारी मंडणगड बाजारपेठ अर्धी मोकळी करण्यात आली आहे.
---
आंबडवे-लोणंद राष्ट्रीय महामार्ग ---------लोगो

महामार्गाच्या कामाने उपजीविकेवर घाला
मंडणगडवासियांवर अन्याय; भूसंपादनासह पुनर्वसनाचे नियम डावलल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १६ ः आंबडवे-लोणंद-राजेवाडी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या कामात भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचे नियम डावलल्याने मंडणगड तालुक्यातील नागरिकांवर अन्याय होत आहे. या महामार्गामुळे स्थानिक विस्थापित होणार असून, त्यांच्या उपजीविकेवर कायमस्वरूपी घाला घातला गेला आहे. त्यामुळे यंत्रणेच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
गेल्या आठवड्यात शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील ७० हून अधिक दुकाने मोकळी करण्यात आली. ही दुकाने सुमारे चाळीस वर्षांपासून कार्यरत होती. जमिनीची संपूर्ण माहिती असतानाही तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांमुळे अनेकांवर अन्याय झाला आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचे नियम लागू करणे शक्य असतानाही केवळ वळणातील आणि वाढीव जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आणि भूसंपादन पुनर्वसनाचा मुद्दा पूर्णतः वगळण्यात आला आहे, असे स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे. त्यातच अधिग्रहण झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही पूर्णतः आर्थिक भरपाई रक्कम मिळालेली नाही. दहा वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात येत असताना त्याचे दुष्परिणाम प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. १९७० मध्ये तत्कालीन राज्यमार्गासाठी कोणतेही अधिकृत भूसंपादन झाले नव्हते. त्यामुळे जुन्या व नव्या अधिग्रहणासाठी नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीने पाच वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या हे प्रकरण कोल्हापूर खंडपीठात प्रलंबित आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाला विरोध न करता स्थानिकांनी प्रशासनास सहकार्य केले असतानाही काम वारंवार रखडले. ठेकेदार दोनदा बदलण्यात आला. खोदकामामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊन अपघातांची मालिका सुरू झाली; अनेकांनी आपले प्राणही गमावले. या परिस्थितीस जबाबदार कोण, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. बाजारपेठेतील दुकाने हटवल्याने ऐन हंगामात व्यापारी व्यवहार ठप्प झाले असून, विस्थापित दुकानदारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाकडून ठोस भूमिका न घेतल्याने नाराजी वाढत आहे.
---
मुख्य समस्या
* भूसंपादन नियमांचे उल्लंघन
* पुनर्वसनाचा अभाव
* शेतकऱ्यांना अपूर्ण भरपाई
* ७० हून अधिक दुकाने हटवली
* १० वर्षे रखडलेला प्रकल्प
---
परिणाम व प्रश्न
* व्यापाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट
* रस्त्यांची दुरवस्था, अपघातात वाढ
* ठेकेदार वारंवार बदल
* न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित
---
कोट
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९६५ डीडी अंतर्गत तालुक्यातील नऊ गावांमधून रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय झाला. कोणताही प्रकल्प राबवताना स्थानिकांच्या हिताचा विचार होणे अपेक्षित असते; मात्र येथे आधी दिलेल्या जागांचा विस्तार करून भूसंपादन दाखवले गेले आणि भूसंपादन, पुनर्वसन पूर्णतः वगळण्यात आले. हा मुद्दा सध्या न्यायालयात असून, शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- रमेश घडवले, अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती
---