जाचक ''स्कॉफ''मुळे शिक्षकांची पिळवणूक

जाचक ''स्कॉफ''मुळे शिक्षकांची पिळवणूक
शशांक आटक ः अन्यायकारक प्रक्रियेला शिक्षक समितीचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २१ ः कुडाळ पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर सध्या ''स्कॉफ'' या प्रक्रियेअंतर्गत अत्यंत जाचक, पुनरावृत्तीपूर्ण, तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहार्य व अध्यापनात अडथळा आणणारे ऑनलाईन कामकाज टाकण्यात आलेले आहे. याची मुदत आता शासनाने पुन्हा वाढवलेली आहे. या प्रक्रियेबाबत आम्ही गंभीर हरकती नोंदविल्या असतानाही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अशा प्रक्रियेला शिक्षक समिती विरोधच करेल, असे ठाम मत शिक्षक समिती कुडाळचे तालुकाध्यक्ष शशांक आटक यांनी व्यक्त केले.
पत्रकात म्हटले आहे की, शासकीय कामासाठी शासकीय साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. कर्मचाऱ्यांच्या खासगी मोबाईल, इंटरनेट डेटा, स्टोरेज, ईमेल, गुगल ड्राईव्ह, तांत्रिक जबाबदारी यांचा वापर सक्तीने करून घेणे योग्य नाही. यामुळे डेटा गोपनीयता, वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, उपकरणाची सुरक्षा, मोबाईल बिघाड, हँग, स्टोरेज समस्या यांसारखे प्रश्न निर्माण होतात. शासनाने साधने न देता वैयक्तिक संसाधनांवर शासकीय काम लादणे हे न्याय्य नाही. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडून अधिकृत उपकरण, अधिकृत लॉगिन प्रणाली, अधिकृत सर्व्हर-पोर्टल व अधिकृत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध न करता अशा कामाची सक्ती करणे अमान्य आहे. प्रत्यक्ष पडताळणी अस्तित्वात असताना पुन्हा ऑनलाईन फोटो गुगल ड्राईव्हवर लिंक आधारित पुरावे मागविणे ही अवास्तव, अव्यवहार्य आणि अनावश्यक प्रक्रिया आहे. १२८ मानके व मानकांनुसार लिंक-आधारित माहिती भरणे, मूल्यांकन पद्धती साधी, सुटसुटीत व प्रत्यक्ष पडताळणीवर आधारित असावी. आवश्यक सुविधा न देता जबाबदारी लादणे अन्यायकारक आहे.
या विरोधात संघटना मुख्याध्यापकांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभी राहिल, असे अध्यक्ष श्री. आटक, सचिव महेश गावडे यांनी निवेदनाद्वारे केले. असे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी कुडाळ यांना याआधीच दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चौकट
सक्ती बंद करा
स्कॉफ प्रक्रियेसाठी वैयक्तिक मोबाईल वापरण्याची सक्ती तत्काळ बंद करावी. वेगळे ॲप वापरण्याची सक्ती रद्द करावी. प्रत्येक मानकासाठी लिंक-फोटो अपलोडची अनिवार्यता तत्काळ रद्द करावी. स्कॉफ मूल्यांकन सोप्या वेब-पोर्टलवर आधारित करावे. मुख्याध्यापकांना चार स्तरांपैकी स्तर निवडण्याचा अधिकार द्यावा, आदी मागण्या केल्या आहेत.