स्मार्ट शेतकरी

स्मार्ट शेतकरी..............लोगो
(नवीन आहे)

सेंद्रिय, नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणीकरण करा

वाढत्या आरोग्य सजगपणाच्या प्रवृत्तीमुळे सेंद्रिय शेती उत्पादनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे; मात्र, या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवण्यासाठी सेंद्रिय प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य झाले आहे. प्रमाणित सेंद्रिय उत्पादने निर्यातीसाठी सोपी, फायदेशीर आणि विश्वासार्ह ठरतात. एवढे असूनही या जागतिकीकरणामध्ये जगाची मागणी नेमकी काय आहे, हे अजूनही आमच्या शेतकऱ्यांना समजून येत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

- संदीप कांबळे, खानू, रत्नागिरी
----
भारतातील सेंद्रिय शेतीक्षेत्र सध्या २५ लाख हेक्टरपर्यंत विस्तारलेले असून, निर्यातीतही २० टक्के वार्षिक वाढ होत आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन (ईयू), जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत सेंद्रिय उत्पादनांना कठोर नियम असले तरी मागणी सतत वाढते आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक भागातील द्राक्ष बागायतदारांनी सेंद्रिय प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर त्यांची निर्यात ४० टक्के वाढली. उलट रत्नागिरी जिल्ह्यात काही मोजके शेतकरी वैयक्तिक स्वरूपात प्रमाणीकरण करून आपला हापूस आंबा विदेशात पाठवत असले तरी जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार शेतकरी सेंद्रिय प्रमाणित असूनही एकत्रित येऊन मार्केटिंग करत असल्याचे जाणवत नाही. प्रमाणपत्रामुळे उत्पादनाची किंमत दुप्पट होते आणि निर्यात प्रक्रिया वेगवान होते, हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे.
सेंद्रिय प्रमाणपत्राची प्रक्रिया कशी सोपी करते निर्यात?
प्रथम शेतकऱ्याला अपेडा किंवा एपीओपी मान्यताप्राप्त संस्थेकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यात शेतीची माती, पाणी, खतांचा वापर आणि कापणीनंतरची प्रक्रिया तपासली जाते. प्रमाणपत्र मिळाल्यावर उत्पादनावर ऑर्गेनिक इंडिया लोगो लावता येतो ज्यामुळे आयातदार देशांना विश्वास बसतो. भारतातून २०२५ मध्ये १.५ अब्ज डॉलर किंमतीची सेंद्रिय उत्पादने निर्यात झाली ज्यात मसाले, चहा, कापूस आणि फळे प्रमुख होते.
महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, सांगली भागातील शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय प्रमाणपत्र घेऊन मालाची निर्यात करू लागले आहेत. मोबाईलच्या एका क्लिकवर जगाचे मार्केट कळू लागले. त्यानुसार जर्मनीत निर्यात सुरू झाली आणि द्राक्षाला प्रतिकिलो २०० रुपये दर मिळू लागला.
हे सर्व अभ्यासता सरकारही शेतकरी गटांना तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना परंपरागत कृषी विकास योजना असेल किंवा राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती प्रमाणीकरण करून घेण्यासाठी पहिली तीन वर्षे १०० टक्के सवलत देत आहे. प्रमाणीकरणाचे शुल्क प्रत्येक वर्षी साधारण ३० ते ६० हजार रुपये असते. हे अल्पभूधारक शेतकऱ्याला शक्य होत नाही. यासाठी एकत्रित प्रमाणीकरण करून घेणे फायदेशीर ठरते. पहिली तीन वर्षे शेतीत कोणतेही रसायन जमिनीत किंवा पिकावर कोणत्याही मार्गाने पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. यासाठीची प्रशिक्षणे शेतकऱ्यांनी घेणे बंधनकारक असते.
वातावरणातील बदलांमुळे रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर करून शेती खूपच खर्चिक आणि मनुष्य, प्राणी, पर्यावरण आणि एकूणच परिसंस्थेला हानिकारक ठरत आहे. त्यामुळे सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीच भविष्यातील गरज बनली आहे. शेतकऱ्यांनी आता या संधीचा लाभ घ्यावा आणि जागतिक बाजारात ‘मेक इन इंडिया’चा झेंडा फडकवावा. महाराष्ट्रात एकूण जवळपास १४ हजार ७८८ शेतकरी उत्पादक कंपन्या नोंदणीकृत असून, या राज्यातील लहान‑सीमांत शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी उद्योजक म्हणून काम करण्याची संधी यांना प्राप्त झालेली आहे. राज्यात एकूण सुमारे १ कोटी ३६ लाख शेतकरी कुटुंबे असून, त्यात लहान शेती व महिला शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. अशा शेतकऱ्यांना बाजारात थेट जाण्यासाठी शेतकरी कंपन्यांची संरचना अत्यंत उपयुक्त ठरते.
सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी जमीन किमान तीन सलग वर्षे रसायनांचा वापर न केलेली असणे आवश्यक मानले जाते. या कालावधीला ‘रूपांतरण कालावधी’ म्हणतात. तीन वर्षांनंतर चाचणी व तपासणी झाल्यावरच शेतकऱ्याला किंवा शेतकरी कंपनीला सेंद्रिय प्रमाणपत्र मिळते. सेंद्रिय शेतीपेक्षा नैसर्गिक शेतीच्या प्रमाणीकरणाचा कालावधी खूप कमी आहे. काही नवीन योजनांनुसार नैसर्गिक शेतीमालाचे प्रमाणीकरण फक्त ६ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात शेतकऱ्याने ठराविक नियमांचे पालन केल्याची नोंद केली जाते आणि तपासणी झाल्यावर पीजीएस प्रकारचे नैसर्गिक शेती प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते म्हणजेच सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणासाठी जास्त काळाचा, पूर्वतयारी कालावधी आणि अधिक कडक नियम तर नैसर्गिक शेती प्रमाणीकरण तत्त्वतः अधिक अभ्यस्त; पण ‘केवळ नैसर्गिक संसाधन’ या निकषावर बसते आणि कालावधी खूपच कमी ठेवला जातो.

(लेखक महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा नियामक मंडळ सदस्य आहेत.)