गोव्याची दारू यंत्रणेच्या ‘रडार’वर

41826

गोव्याची दारू यंत्रणेच्या ‘रडार’वर
तस्करीला चाप : अत्याधुनिक ट्रॅकिंग लेबल लावण्याचा निर्णय
शिवप्रसाद देसाई : सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ६ : गोव्यात तयार होणारी दारू आता नव्या तंत्रज्ञानामुळे ‘नजरकैदेत’ येणार आहे. प्रत्येक बाटलीवर अत्याधुनिक ट्रॅकिंग लेबल लावण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला असून, येत्या दोन-तीन महिन्यांत ही यंत्रणा लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभर पसरलेल्या दारू तस्करीच्या जाळ्याला मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत.
पर्यटनाचे केंद्र असलेल्या गोव्यात दारू स्वस्त असल्याने तिची बाहेर अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. विशेषतः सिंधुदुर्ग हा तस्करीचा ‘हॉटस्पॉट’ बनला आहे. दरवर्षी कोट्यवधींची दारू पकडूनही तस्करीचा वेग कमी होत नाही. रेल्वे, खासगी वाहने, बस, ट्रक, कंटेनर अशा सगळ्या प्रकारची वाहने यात वापरली जातात. अगदी वाहनांत चोरकप्पे तयार करूनही दारू बाहेर नेण्याचे प्रकार उघड झाले आहेत.
आता मात्र गोवा सरकारने तस्करांवर थेट ‘तंत्रज्ञानाचा वार’ केला आहे. प्रत्येक बाटली किंवा बॉक्सवर विशेष ट्रॅकिंग लेबल लावले जाणार आहे. हे लेबल असलेली दारू तपास यंत्रणांच्या उपकरणांच्या संपर्कात आली की लगेच ‘बीप’ होणार आहे. त्यामुळे तस्करी उघड होईल. दारू उत्पादक कंपन्यांना हे लेबल लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारी अवैध वाहतूक पकडणे अधिक सोपे होणार आहे.
या निर्णयासमोर काही प्रश्नही उभे आहेत. दारूसाठी लागणारा मद्यार्क गोव्यात बनत नाही. तो प्रामुख्याने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात आंध्र प्रदेशमधून मागवला जातो. हा मद्यार्क किती आला, याच्या स्पष्ट नोंदी सरकारकडे नसतात. त्यामुळे नेमकी दारू किती तयार झाली, याचे मोजमाप करण्याला मर्यादा येतात. त्यामुळे गोवा सरकार सगळ्या दारूच्या बाटल्यांवर तसेच बॉक्सवर लेबलिंग झाले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी किती प्रभावी यंत्रणा राबवणार, यावर तस्करी नियंत्रणाचे गणित ठरणार आहे. अर्थात, या नव्या निर्णयामुळे तस्करी पूर्णपणे बंद होणार नसली तरी त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात मात्र यश येईल, असा दावा केला जात आहे.

चौकट
अंमलबजावणी कधी ?
गोवा सरकारने या अत्याधुनिक लेबलिंगबाबत निर्णय घेतला आहे; मात्र दारू बनवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे सध्या उपलब्ध असलेली लेबले संपावीत यासाठी मुदतवाढ मागून घेतली आहे. त्यामुळे येत्या तीन-चार महिन्यांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

चौकट
एक नजर
*महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यात दारू ५० टक्के पेक्षा जास्त स्वस्त
*देशी दारू आणि स्वस्त ब्रँड्ससोबतच आता महागड्या परदेशी ब्रँड्सच्या तस्करीत वाढ
*तिलारी (चंदगड), आंबोली घाट (सावंतवाडी), बांदा चेकपोस्ट, कर्नाटकातील अनमोड घाट, आरोंदा परिसर हे भाग दारू तस्करीचे हॉटस्पॉट

चौकट
सिंधुदुर्गात जप्त केलेल्या दारूचे अंदाजीत मूल्य
*२०२४ - १० कोटीपेक्षा जास्त
*२०२५ - १५ कोटीपेक्षा जास्त
*२०२६ (आत्तापर्यंत) - २ कोटीहून जास्त
*महाराष्ट्र सरकारचा सरासरी वार्षिक महसुली तोटा : ३०० कोटींहून जास्त

कोट
सरकारी यंत्रणा जोपर्यंत दारू तस्करी खरोखरच थांबविण्याची मानसिकता तयार करत नाही. तोपर्यंत यावर नियंत्रण येणे कठिण आहे. आता तस्करी होणारी बहुसंख्य दारू अनधिकृतरित्याच तयार केली जाते. त्यावर लेबल किंवा क्यूआर कोड लावलाच जाणार नाही. असे झाले तर तस्करी थांबणार कशी? प्रत्येक दारू निर्मिती करणाऱ्या ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष असते. तेथूनच तस्करी नियंत्रणासाठीच्या प्रयत्नांना प्रामाणिकपणे सुरूवात झाली, तरच हे नियंत्रण शक्य आहे.
- दत्तप्रसाद नाईक, अध्यक्ष, गोवा मद्य विक्रेता संघटना