बीएसएनल सेवानिवृत्तांच्या लढ्याला यश

-rat१५p१७.jpg-
26O43630
रत्नागिरी ः संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ज्ञानेश्वर गायकर पाटील. सोबत शरद नागवेकर, तांजिल पटेल, गोपाल शर्मा आदी.
--------
बीएसएनल सेवानिवृत्तांच्या लढ्यास यश
शरद नागवेकर ः प्राप्तिकर परत मिळण्यास सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ ः बीएसएनएलच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०२० मध्ये सेवानिवृत्ती घ्यावी लागली. परंतु त्यावेळी वेतन आणि अर्जित रजेचे पैसे न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांनी संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनमार्फत न्यायालयीन लढा दिला. या लढ्याला यश आले असून महाराष्ट्रातील ३६०० व रत्नागिरी जिल्ह्यातील २४२ कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकर मिळण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
हॉटेल विवा एक्झिक्यूटीव्ह येथे झालेल्या परिषदेला संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद नागवेकर, महाराष्ट्र सर्कल सचिव ज्ञानेश्वर गायकर पाटील, तसेच या मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ तांजिल पटेल, सनदी लेखपाल गोपाल शर्मा, डी. बी. भोर, अमृत देसाई, सुरेश चंद, तानाजी गंधवाले आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या ‘व्हीआरएस-१९’ योजनेअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदान आणि रजा रोखीकरणावर आकारण्यात आलेल्या प्राप्तिकराविरोधातील न्यायालयीन लढ्यात संघटनेला मोठे यश मिळाले. बीएसएनएलमधील देशातील ७० हजार कर्मचारी जानेवारी २०२० मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजनेतून बाहेर पडले. या वेळी संघटनेने सेवानिवृत्ती योजनेलाही विरोध केला होता. परंतु अनेकांना निवृत्ती घ्यावी लागली. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या सानुग्रह अनुदानातील पाच लाख रुपयांवरील रक्कम तसेच रजा रोखीकरणावर मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर कपात करण्यात आली. या करकपातीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ३ लाख ते १८ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान झाले.
---
कर्मचाऱ्यांना दिलासा
मुंबई आणि पुणे येथील न्यायालयीन प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्यात आले. या अपीलांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. रजा रोखीकरणाच्या प्रकरणात केरळमधील एर्नाकुलम उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निकालानंतर महाराष्ट्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांना व्याजासह प्राप्तिकर परत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या लढ्याची व्याप्ती आता आसाम, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशपर्यंत पोहोचली असून देशभरातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे.
-------------
महिलांचा जास्त सहभाग
संघटनेमध्ये महिलांचा जास्त सहभाग असून ८० टक्के महिला असल्याची माहिती ज्ञानेश्वर पाटील यांनी दिली. तसेच त्यांच्याकडून रजा रोखीकरणावेळी आयकर कपात केल्यामुळे त्यांचे जास्त नुकसान झाले होते. परंतु आता या महिलांनादेखील व्याजासह प्राप्तिकर परत मिळू लागला आहे.