फूड सेफ्टी प्रमाणपत्राची सक्ती मुख्याध्यापकांवर नको

‘फूड सेफ्टी’ची सक्ती नको
पुरोगामी शिक्षक समिती ; मुख्याध्यापकांना दिलासा द्या
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ : शाळांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या पोषण आहार योजनेअंतर्गत मुख्याध्यापकांना फूड सेफ्टी परवाना अथवा नोंदणी करण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे केली आहे.
संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील व राज्य सरचिटणीस हरेश ससनकर यांनी या संदर्भात शासनाला निवेदन दिले आहे. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व मुख्याध्यापक शैक्षणिक गुणवत्तेसह शासनाच्या विविध विद्यार्थी कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. पोषण आहार योजना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, पोषण आणि शाळेतील उपस्थितीच्यादृष्टीने महत्त्वाची असली तरी तिच्या अंमलबजावणीची अतिरिक्त कायदेशीर जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकणे योग्य नाही. पोषण आहाराचा प्रत्यक्ष पुरवठा, स्वयंपाक किंवा वितरण प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या मुख्याध्यापकांची वैयक्तिक नावाने ‘फूड बिझनेस ऑपरेटर’ म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. अन्नाची गुणवत्ता, धान्याचा पुरवठा, स्वयंपाक, पाणी, स्वच्छता, अन्न तपासणी, साठवणूक आणि वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीर जबाबदारी संबंधित शासकीय यंत्रणा, अन्न शिजवणारी यंत्रणा किंवा अधिकृत अन्नपुरवठादार यांच्यावर असावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. अतिरिक्त जबाबदारीमुळे शिक्षकांच्या अध्यापनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पोषण आहार योजनेची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर निश्चित करून शाळा व मुख्याध्यापकांना फूड सेफ्टी प्रमाणपत्र अथवा नोंदणीची सक्ती करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेचे जिल्हा नेते प्रदीप पवार आणि जिल्हाध्यक्ष यशवंत पेढांबकर यांनी व्यक्त केली आहे.
-----
‘ते’ अन्न उत्पादक, पुरवठादार नव्हेत
मुख्याध्यापक व शिक्षक हे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज पाहणारे अधिकारी आहेत. ते अन्न उत्पादक, अन्नप्रक्रिया व्यावसायिक किंवा अन्नपुरवठादार नसल्याने त्यांच्यावर वैयक्तिक स्वरूपाची अन्नसुरक्षा जबाबदारी निश्चित करणे भविष्यात अडचणीचे ठरू शकते. अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार, नमुना तपासणी किंवा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित घटना घडल्यास मुख्याध्यापकांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाण्याची शक्यता असल्याने शिक्षकांवर अतिरिक्त प्रशासकीय, आर्थिक व कायदेशीर ताण येईल, अशी संघटनेची मागणी आहे.