जिल्ह्यात कृषी योजनांच्या प्रचारासाठी विशेष मोहीम

कृषी योजनांच्या प्रचारासाठी मोहीम
शेतकऱ्यांना अनुदान ; १५ ऑक्टोबरपर्यंत नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ ः केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत २०२६-२७ या वर्षासाठी अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागामार्फत विविध योजनांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी १५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील बांधवांनी या मोहिमेचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचे ५५ टक्के आणि ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने’तून २५ टक्के पूरक अनुदान मिळून एकूण ८० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच इतर शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरच्या मर्यादेत केंद्र सरकारचे ४५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान असे एकूण ७५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. कोकणातील अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान १० ते कमाल ५० काजूकलमांची रोपे पूर्णपणे मोफत वाटप केली जाणार आहेत. शेतीची कामे अधिक सुलभ व आधुनिक करण्यासाठी विविध प्रकारची कृषीयंत्रे आणि अवजारांच्या खरेदीवर सरसकट ५० टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत रोपवाटिका स्थापना, फळबाग क्षेत्रविस्तार तसेच किवी, अननस आणि पपईसारख्या उच्च उत्पन्न देणाऱ्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी विशेष आर्थिक मदत दिली जाईल. यासाठी लाभार्थ्याला अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी, बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत, जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादी जोडणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आणि अर्जासाठी शेतकऱ्यांनी जवळच्या ई-सेवाकेंद्राशी किंवा आपल्या भागातील तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी व कृषी साहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
---
इथे करा अर्ज
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी राज्यशासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/agrilogin हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. या प्रणालीमध्ये ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या निकषाच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.