पाणी साचले, पण प्रकल्पग्रस्त तहानलेलेच

ग्राऊंड रिपोर्ट----लोगो

rat१८p१२.jpg-
६४७६१
चिपळूण ः शिरवली-येलोंदेवाडी येथील लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाला आहे परंतु प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम आहे.
----------
धरण भरले, पण प्रकल्पग्रस्त तहानलेलेच!
शिरवली-येलोंदेवाडीची स्थिती ; समस्या सोडविण्यात दिरंगाई
चिपळूण, ता. १८ : दोन दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर शिरवली-येलोंदेवाडी येथील लघुपाटबंधारे प्रकल्प सुमारे २२५ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण झाला आहे. या धरणात पाणीसाठा झाला असून, १ हजार २८८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, हा प्रकल्प ज्यांच्या जमिनीवर उभा आहे, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, मूलभूत सुविधा आणि इतर मागण्या मार्गी लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे धरणाच्या पूर्णत्वासोबतच प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या चर्चेच्या ठरत आहेत.
येलोंदेवाडी प्रकल्पाला २००५ मध्ये ४० कोटी ३२ लाख ६१ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. २००७ मध्ये कामाची निविदा काढण्यात आली होती. या धरणाचे काम १९ वर्षांनी पूर्ण झाले. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार देवखेरकीतील ४७ आणि शिरवली-येलोंदेवाडीतील ८२, अशा १२९ कुटूंबांचे स्वेच्छा पुनर्वसन झाले आहे. तर देवखेरकीतील सुमारे ११० कुटुंबे बुडीत क्षेत्राबाहेर आहेत, असे अधिकारी सांगतात. मात्र ग्रामस्थांचा याला आक्षेप असून, जलाशयाची पाणीपातळी वाढल्यानंतर बुडीत क्षेत्राच्या बाहेरील बाजुच्या घरांना धोका आहे. याठिकाणी पाणी साचणे, ये-जा करण्याच्या मार्गांवर परिणाम होणे, तसेच भविष्यात सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या कुटुंबांना पुनर्वसनाचा पर्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांची केवळ पुनर्वसन ही समस्या नाही, तर पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, प्रकल्पग्रस्त दाखले, जुने विद्युत खांब हटविणे आणि रोजगाराच्या आश्वासनांची पूर्तता या मागण्याही आहेत. काही भागांत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना आणि रस्त्यांची कामे केली आहेत. मात्र, सर्व प्रभावित कुटुंबांच्या मागण्यांचा एकत्रित निपटारा झालेला नसल्याने प्रशासनासमोर आता पुनर्वसनासोबत या सुविधांचा प्रश्नही सोडविण्याचे आव्हान आहे.
हे धरण सुमारे ७०० मीटर लांब आणि ४५ मीटर उंच असून पाणीसाठवण क्षमता १५.२६ दलघमी आहे. नियोजित सिंचन क्षमता १ हजार २८८ हेक्टर असून, शासकीय माहितीनुसार परिसरातील ४ गावांना या प्रकल्पाचा लाभ अपेक्षित आहे. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्याने शेतीला स्थैर्य मिळण्यासोबतच भूजलपातळी वाढणे आणि स्थानिक पाणीटंचाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पाच्या पाण्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती क्षेत्राला मिळतो, याकडेही लक्ष राहणार आहे.

चौकट
असा लागला प्रकल्प मार्गी
२००९ मध्ये धरणाचे भूमिपूजन झाले. मात्र, भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईचे प्रश्न १६ वर्षे जैसे थेच आहेत. २०१४ ते २०१७ या कालावधीत प्रकल्पाचे काम रखडले होते. २०१७ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री भास्कर जाधव यांनी प्रकल्पग्रस्तांना नव्या निकषांनुसार जमीन नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर निर्णय करवून घेतला. त्यानंतर नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पुढे सरकली. भूसंपादन, बांधकाम साहित्य आणि अन्य खर्चातील वाढीमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली. २५ जून २०२० रोजी प्रकल्पाला २२४ कोटी ९७ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. म्हणजेच मूळ मंजुरीच्या तुलनेत १८४ कोटी ६४ लाख ३९ हजार रुपयांनी खर्च वाढला. २०१८ ते २०२६ या कालावधीत धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले. या प्रकल्पासाठी सुमारे १४२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली.
-----------
कोट १
प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक दाखले, मूलभूत सुविधा, सुरक्षित रस्ते, पाणी-वीज व्यवस्था, रोजगाराशी संबंधित आश्वासने आणि ११० कुटुंबांच्या मागणीबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे. धरणातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब शेतीसाठी उपयोगी ठरेल; मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या डोळ्यांतील प्रश्नांचे पाणी कायम राहू नये, यासाठी आता शासन-प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
- सदानंद चव्हाण, माजी आमदार
----------
कोट २
जलाशयाची पाणीपातळी वाढल्यानंतर घरांभोवती पाणी साचणे, ये-जा करण्याच्या मार्गांवर परिणाम होणे किंवा भविष्यात सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ११० कुटुंबांना पुनर्वसनाचा पर्याय द्यावा. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे मागण्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे.
- बाबू कटकरे, ग्रामस्थ, शिरवली
-------

कोट ३
शिरवली-येलोंदेवाडी गावातील ११० कुटुंबांच्या मागण्या आम्ही वरिष्ठ पातळीवर मांडलेल्या आहेत. वरिष्ठ जो निर्णय घेतील, तो आम्ही प्रकल्पग्रस्तांना सांगू. प्रकल्पग्रस्तांचा पाठपुरावा आवश्यक आहे.
- विपुल खोत, उपअभियंता, पाटबंधारे विभाग, चिपळूण
---------
चौकट
64846

दृष्टीक्षेपात प्रकल्प

* मूळ प्रशासकीय मान्यता ः २००५
* मूळ किंमत : ४० कोटी ३२ लाख ६१ हजार
* सुधारित मान्यता : २२४ कोटी ९७ लाख
* खर्चवाढ : १८४ कोटी ६४ लाख ३९ हजार
* भूसंपादित जमीन : सुमारे १४२ हेक्टर
* धरणाची लांबी : सुमारे ७०० मीटर
* धरणाची उंची : सुमारे ४५ मीटर
* पाणीसाठा : १५.२६ दलघमी
* स्वेच्छा पुनर्वसन :.१२९ जण
* पुनर्वसनाची मागणी : सुमारे ११० कुटुंबे
* प्रकल्पाचा कालावधी : सुमारे २१ वर्ष