राजापूर-जामदा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

rat१३p५.jpg-
६९६८२
राजापूर ः जामदा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाबाबत प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना प्रांताधिकारी विश्वजित गाताडे.
------------
जामदा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा!
७५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाला प्राधान्य ; मोबदला, भूखंड आणि नागरी सुविधांबाबत प्रशासनाचे आश्वासन
राजापूर, ता. १३ ः जामदा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन संपादन, मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. काजिर्डा व राणेवाडी येथील सुमारे ७५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करून मोबदला वितरित केला जाणार आहे. तसेच नियमानुसार पुनर्वसनांतर्गत भूखंड, नागरी सुविधा आणि प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
काजिर्डा येथील जामदा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ आणि संबंधित अधिकारी यांची बैठक उपविभागीय अधिकारी विश्वजित गाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रांताधिकारी कार्यालयात झाली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून प्रशासनाने त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.
काजिर्डा व राणेवाडी या महसुली गावांतील सुमारे ७५ हेक्टर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. या क्षेत्राच्या संपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून थेट खरेदीद्वारे जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचे लाभ मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम होता. शासननिर्णयाच्या आधारे प्रशासनाने या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देत नियमानुसार भूखंड, नागरी सुविधा आणि प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्याचे आश्वासन दिले.
मूर सांडवा आणि ब्राह्मणखोरे पुनर्वसन गावठाणाची जागा जलसंपदा विभागाने पुनर्वसन विभागाकडे लवकर हस्तांतरित करावी तसेच भूखंड वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
याशिवाय संकलन रजिस्टर तयार करणे आणि घरांचे मुल्यांकन पूर्ण करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणीही करण्यात आली. प्रकल्पाच्या कामात अडथळे निर्माण करणाऱ्या अर्जांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी, अशी भूमिकाही प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली. संपादित जमिनीशी हक्क किंवा हितसंबंध नसलेल्या व्यक्तींमुळे प्रकल्पाच्या कामात अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रांताधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला जामदा भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पवार, बाबाजी आर्डे, आनंदा आर्डे, प्रभाकर कांबळे, जयवंत कांबळे, चंद्रकांत पवार, अमित तोडकरी, तानाजी आर्डे आदी उपस्थित होते.

चौकट
पुनर्वसनाच्या कार्यवाहीला गती देण्याची मागणी
जामदा प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाशी संबंधित प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. मूर सांडवा आणि ब्राह्मणखोरे गावठाणाची जागा पुनर्वसन विभागाकडे हस्तांतरित करणे, भूखंड वाटप करणे, संकलन रजिस्टर तयार करणे आणि घरांचे मूल्यांकन पूर्ण करणे या कामांना गती मिळाल्यास प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचे लाभ लवकर मिळू शकतील.